‘आरटीओ’कडून ३८ वाहने जप्त; २२७ वाहनांची तपासणी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्कूल बसबाबत राज्य शासनाने लागू केलेल्या नियमावलीनुसार नसणाऱ्या विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. २२ जूनला एकाच दिवशी करण्यात आलेल्या कारवाईत २२७ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ६६ वाहने दोषी आढळली असून, त्यातील ३८ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. यापुढेही ही कारवाई सुरूच ठेवण्याचे आरटीओकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांना झालेल्या अपघातांचा अभ्यास करून राज्य शासनाने स्कूल बस नियमावली तयार केली असून, २०१२ मध्ये ती लागू करण्यात आली आहे. नियमावलीमध्ये विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांबाबत काटेकोर नियम करण्यात आले आहेत. नियमावली लागू होऊन सहा वर्षे उलटली, तरी शहरात नियमबाहय़ वाहनांतून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. ‘लोकसत्ता’नेही वेळोवेळी याबाबत वृत्त प्रसिद्ध करून वस्तुस्थिती समोर आणली. शालेय विद्यार्थी वाहतूक जिल्हा सुरक्षितता समितीची नुकतीच बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये अवैधपणे विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणे, नियमावलीनुसार वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नसणे, क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आरटीओकडून विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांची तपासणी करण्यात आली. शालेय वाहतुकीतील वाहनांच्या तपासणीसाठी ११ पथकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रत्येक पथकात दोन मोटार वाहन निरीक्षकांचा समावेश होता. शहर आणि उपनगरातील प्रमुख रस्त्यांवर करण्यात आलेल्या तपासणीत ३८ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. त्यात २ मोठय़ा बस, १५ छोटय़ा बस आणि १६ व्हॅनचा समावेश आहे. परवानाधारक वाहतूकदारांनी स्कूल बस नियमावलीतील तरतुदींचे पालन करावे, शालेय विद्यार्थ्यांची विनापरवाना वाहतूक करू नये, शाळा प्रशासनाने वाहतूक कंत्राटदाराशी आवश्यक ते सामंजस्य करार करावेत, पालकांनी आपल्या पाल्यांना अधिकृत स्कूल बसमधूनच पाठवावे, वाहनांतून क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक होणार नाही याची दक्षता वाहतूकदार आणि पालकांनीही घ्यावी, असे आवाहन आरटीओकडून करण्यात आले आहे. शाळा आणि वाहतूकदारांतील कराराचा तिढा कायम स्कूल बस नियमावलीनुसार विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा परवाना मिळण्यासाठी संबंधित वाहतूकदार आणि शाळा यांच्यात सामंजस्य करार होणे आवश्यक आहे. या कराराशिवाय संबंधित वाहनाला विद्यार्थी वाहतुकीची परवानगी मिळत नाही. अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक हे वाहतूकदारासोबत अशा प्रकारचा करार करण्यास तयार नसल्याचे आरटीओकडून करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये स्पष्ट झाले. जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीच्या वतीने मुख्याध्यापकांना वेळोवेळी याबाबतचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कार्यशाळांचेही आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, शाळा प्रशासनाची याबाबत उदासीन भूमिका आहे. शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शाळा व्यवस्थापन आणि बस सेवा देणाऱ्या कंत्राटदारामध्ये सामंजस्य कराराबाबत प्राचार्य, शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध कोणताही खटला, वाद किंवा इतर कारवाई न करण्याचे अभय देण्यात आले आहे. हे करार करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन आरटीओकडून करण्यात आले आहे.
