कागद, काच, पत्रावेचक कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी केंद्र सरकारने दिलेली शिष्यवृत्ती रोखणाऱ्या राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाचे शुक्रवारी बारसे करण्यात आले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र शासनाचा (अ)सामाजिक न्याय आणि विशेष (अ)साहाय्य विभाग’ असा नामकरणाचा फलक लावून हे आंदोलन करण्यात आले.अस्वच्छ काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये कचरावेचकांच्या मुलांचा समावेश करण्याविषयीचा अध्यादेश राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य मंत्रालयाने जारी केलेला नाही. त्यामुळे २०१३-१४ वर्षांत महाराष्ट्रातील ६० हजार लाभार्थीना शिष्यवृत्तीस मुकावे लागले आहे. केंद्राच्या निर्णयानुसार कष्टक ऱ्यांच्या मुलांना वार्षिक १,८५० रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार होती. मात्र, राज्य सरकारच्या धोरणामुळे लाभार्थीना ही संधी मिळाली नाही. कष्टक ऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण घेण्याचा हक्क नाकारणाऱ्या राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाचा कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतीने शुक्रवारी निदर्शने करून निषेध केला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे राज्य सरकारने अध्यादेश लागू केला नाही तर, सोमवारपासून (२८ जुलै) सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला. एवढेच नव्हे तर, कार्यालयामध्ये प्रवेश करून काम बंद पाडू, असेही बाबा आढाव यांनी निक्षून सांगितले. पंचायतीचे अध्यक्ष मोहन ननावरे, सचिव सुरेखा गाडे, मैत्रेयी शंकर आणि शैलजा आरळकर यांच्यासह कचरावेचक महिला आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. सामाजिक न्याय खात्याचे बारसे करायचे. हे खाते आपल्याला पावत नाही. नाव बदलून बघूयात. आज आपण पाटी बदलली, तर उद्या ऑर्डर निघेल, असे सांगून डॉ. बाबा आढाव यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या भेटीची माहिती दिली. दिल्लीच्या सरकारने मुलामागे १,८५० रुपये मंजूर केलेले आहेत. त्यामध्ये ‘रॅप-पिकर्स’चा समावेश केला असल्याचे या विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांना वारंवार सांगूनही ऐकले जात नाही. विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला असता हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला असल्याचेही मंत्रिमहोदयांनी सांगितले. केंद्राने मंजूर केलेले पैसे सामाजिक न्याय विभागाने द्यायचे असताना तेथे अर्थमंत्रालयाचा संबंध येतोच कोठे? योगायोगाने अजितदादा पवार हे देखील शासकीय विश्रामधाम येथे आले होते. मुख्यमंत्र्यांसमोरच त्यांना विचारले असता ‘अजून आपल्याकडे प्रस्तावच आलेला नाही’, असे अजित पवार यांनी सांगितले. सर्व ऐकून घेतल्यावर मुंबईला गेल्यानंतर अध्यादेश काढतो असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. पाहूयात आता काय होते ते. पण, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आपला हक्क मिळविल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही.
