सुनावणीच्या तारखा वेगवेगळ्या कारणांनी पुढे ढकलल्या जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकपदी अपात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेत माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या सुनावणीसाठी ‘तारीख पे तारीख’चा प्रकार सध्या सुरू आहे. वकिलांमार्फत वेगवेगळी कारणे देत सुनावणीसाठी पुढची तारीख घेतली जात असून, त्यामुळे ही प्रक्रिया रेंगाळली आहे. आतापर्यंत चार ते पाच वेळा सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर गुरुवारी जिल्हा सहनिबंधकांपुढे नवे कारण सांगत पवार यांची सुनावणी पुन्हा २ जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सहकारी बँकांमधील आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळातील व्यक्तींना पुढील दहा वर्षे निवडणुकांसाठी बंदी घालणे व सध्या इतर सहकारी बँकेत संचालक असल्यास ते अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटपातील गैरप्रकारांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई करीत २००१ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या संचालक मंडळात अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचाही समावेश होता. राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जिल्हा निबंधकांनी पवार, मोहिते-पाटील, आमदार दिलीप सोपल यांच्यासह विविध जिल्ह्य़ांतील सहकारी बँकांत संचालकपदी असलेल्या ४३ संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करून जानेवारीपासून कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. अजित पवार यांना १८ फेब्रुवारीला सुनावणीची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर अनेकदा सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, शासनाच्या निर्णयाबाबत माहिती अधिकारात सहकार विभागाकडून काही माहिती मागविली असल्याने त्यासाठी सुनावणीची तारीख पुढे घ्यावी, अशी मागणी पवार यांच्या वकिलांनी निबंधकांकडे केली. त्यानुसार आता ही सुनावणी २ जूनला होणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आता ही शेवटची तारीख असेल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. सुनावणीच्या प्रक्रियेनंतर अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयाकडून घेतला जाणार आहे.
