बारामतीमधील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या १२५ कोटी रुपयांच्या तोटा प्रकरणी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार तत्कालीन संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी नुकतेच काढले आहेत. त्यामुळे कारखान्याचे माजी संचालक व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ३० माजी संचालक अडचणीत आले आहेत. सोमेश्वर साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची नुकतीच निवडणूक झाली व त्यात अजित पवार यांच्या समर्थकांनी सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर साखर आयुक्तांचा आदेश आला आहे. मात्र, हा आदेश पूर्वीच देऊनही केवळ निवडणुकीमुळे तो जाणीवपूर्वक दडवून ठेवण्यात आला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सतीश काकडे व योगेश पांडे यांनी केला आहे.साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी हा आदेश काढला आहे. ३० माजी संचालकांमध्ये विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप व संचालक सुनील भगत, सिद्धार्थ गिते यांचाही समावेश आहे. कारखान्याचा २००८-०९ ते २०१३-१४ या कालावधीचा चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल विशेष लेखापरीक्षक आर. एस. शेख यांनी साखर आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे सादर केला होता. २००९- १० ते २०१३- १४ या कालावधीमध्ये उस तोडणीच्या वाहतुकीवर केलेला जादा खर्च, साखरेचे चुकीच्या पद्धतीने केलेले मूल्यांकन, कर्जावर आकारण्यात आलेले कमी व्याज, कारखान्याने खर्च केलेल्या रकमा, ताळेबंदात डिफर्ड केलेल्या खर्चाबरोबरच इतर गोष्टींमुळे कारखान्यास १२६ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे आढळून आले. सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार सखोल चौकशी करण्याचे व संबंधित तोटय़ाची जबाबदारी निश्चित करून जबाबदार असणाऱ्यांकडून व्याजासह रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यासाठी निवृत्त अपर निबंधक डी. आर. घोडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या सहा महिन्यामध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
