सक्षम बँकेमध्ये विलीनीकरण होण्यामध्ये केवळ सेवकांमुळे अडथळा येत असेल, तर रूपी बँकेचे सेवक आपले सर्व कायदेशीर हक्क सोडण्यासाठी तयार आहेत, अशी ग्वाही बँक कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस विद्याधर अनास्कर यांनी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांना दिली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या रुपी बँकेचे विलीनीकरण सोपे होण्याच्या उद्देशातून बँकेतील कर्मचारी सेवक संघटनांना बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने बदलाची नोटीस दिली आहे. सध्याच्या सेवक संख्येत ६० टक्के कपात, उर्वरित सेवकांच्या वेतनामध्ये ५० टक्के कपात, सेवकांच्या रजेमध्ये ५० टक्के, तर वैद्यकीय आणि प्रवास भत्त्यांसह सानुग्रह अनुदानामध्ये शंभर टक्के कपात सुचविली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सहकार आयुक्तांसमवेत एक बैठक नुकतीच झाली. त्यामध्ये रुपी बँकेतील कर्मचारी हे गेल्या १४ वर्षांपासून पूर्वीच्याच वेतनावर काम करीत आहेत, ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. बँकेच्या १२५० कर्मचाऱ्यांपैकी २५५ कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छानिवृत्ती घेतली असून त्यापैकी २०४ जणांना प्रत्यक्षात पदमुक्त केले. सध्याची स्वेच्छानिवृत्ती योजना ४५ वर्षांखालील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वयोमान ४५ वर्षे धरून लागू करावी, अशी मागणी करताना कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक त्याग करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता प्रशासकीय मंडळाने सेवक संघटनांना बदलाची नोटीस दिली आहे. बँकेकडे उपलब्ध असणारा राखीव निधी, उपलब्ध असलेली भरपूर तरलता, केलेली तरतूद याचा विचार करता बँकेच्या संभाव्य विलीनीकरणासाठी आवश्यक सेवक संख्या कमी करण्यासाठी थोडक्या खर्चात सामंजस्याने मार्ग काढण्याची संघाची भूमिका असल्याचे दळवी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले असल्याचे अनास्कर यांनी सांगितले.
