उत्पन्नवाढीचे कारण पुढे करून पिंपरी महापालिकेने शहरातील तीनही नाटय़गृहांमधील महत्त्वाच्या तसेच मोक्याच्या तारखांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांस्कृतिक चळवळ वाढली पाहिजे, त्यासाठी सांस्कृतिक उपक्रमांची संख्या वाढली पाहिजे, अशी भाषा करणाऱ्या तसेच सांस्कृतिकदृष्टय़ा पोषक वातावरण होण्यासाठी स्वतंत्र सांस्कृतिक धोरण आखणाऱ्या महापालिकेने कार्यक्रमांसाठी हक्काची जागा असलेल्या नाटय़गृहांमध्ये तारखांचा बाजार मांडायचे ठरवल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. कोटय़वधी रुपयांच्या उधळपट्टीकडे डोळेझाक करून तारखांच्या माध्यमातून केवडय़ा-रेवडय़ा गोळा करण्याचा पालिकेचा हा भिकार उद्योग असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.चिंचवडचे रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, संत तुकारामनगर येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिर आणि भोसरीतील अंकुशराव लांडगे नाटय़गृह अशी तीन नाटय़गृहे शहरात आहेत. चिंचवडला सर्वाधिक तर अत्रे मंदिरात होणाऱ्या कार्यक्रमांची संख्या तुलनेने कमी आहे. या तीनही नाटय़गृहांमध्ये वर्षभरातील महत्त्वाचे दिवस आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. त्या तारखा मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थांना जास्तीत जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. ज्याची रक्कम जास्त, त्याला ती तारीख, अशा आशयाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर तो स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे. या संदर्भातील निश्चित धोरण काय असावे, दरपत्रक कसे असावे आदी मुद्दय़ांविषयी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे तसेच तारखांमुळे सातत्याने होणारे तंटे बंद व्हावेत, यासाठी हा जालीम उपाय करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.तीनही नाटय़गृहांमध्ये नाटकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शाळा-महाविद्यालयांची स्नेहसंमेलने, व्याख्यानमाला, विविध संस्था संघटनांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजकीय पक्षांचे मेळावे, संगीत महोत्सव आदी कार्यक्रमांसाठी नाटय़गृहांमध्ये वाढती मागणी आहे. सद्यस्थितीत दर तीन महिन्यांनंतर तारखांचे वाटप केले जाते. तारखा मिळवण्यासाठी अनेकदा तीव्र स्पर्धा होते, त्यावरून वादविवादाचे प्रसंगही ओढवतात. लावण्यांचे कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या संयोजकांना मोक्याच्या तारखा हव्या असतात. राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवशी अथवा त्या-त्या पक्षातील अन्य कार्यक्रमांच्या दिवशी इतरांना वेळ उपलब्ध करून दिली जात नाही. काही सांस्कृतिक ठेकेदार वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली नाटय़गृहांच्या तारखा अडवून ठेवतात. नगरसेवक तसेच स्थानिक नेतेमंडळींकडून त्यांना हव्या असलेल्या तारखांसाठी दबाव टाकला जातो. तारखांचे वाद आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत येतात, त्यामुळे तेही यात ओढले जातात. अशा परिस्थितीत, या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या व उत्पन्नवाढीच्या नावाखाली महापालिकेने तारखांचा लिलावच मांडला आहे. महापालिकेत कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू असून ‘चार आण्याची कोंबडी, बारा आण्याचा मसाला’, अशा पध्दतीची असंख्य भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ताजी आहेत. मात्र, किरकोळ उत्पन्नवाढीसाठी लिलावाचा नवा उद्योग सुरू करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे.‘‘महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे तसेच या कामी पारदर्शकता असावी, या हेतूने असा निर्णय घेतला जात आहे. तथापि, अद्याप अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही. सर्व शक्यता तपासून अंतिम निर्णय घेऊ.’’- राजीव जाधव, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त
