मालमत्तेच्या खरेदी- विक्रीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या रेडीरेकनरची (वार्षिक मूल्यदर तक्ता) प्रचलित कार्यपद्धती ‘निदानाशिवाय शस्त्रक्रिया’ अशी अजब प्रकारातील असून, ढोबळ पद्धतीने तयार करण्यात येणारा रेडिरेकनर व त्यातील दर कमी करण्याची तरतूदच कायद्यात नसल्याने ही बाब नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन रेडीरेकनरमधील दरवाढ तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी अवधूत लॉ फाउंडेशनने मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. फाउंडेशनचे अध्यक्ष अॅड. चंदन फरताळे व मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी नुकतेच याबाबत निवेदन पाठविले आहे. रेडीरेकनरच्या दराबाबत श्रीकांत जोशी म्हणाले,‘‘रेडिरेकनरच्या माध्यमातून राज्य शासनाला दरवर्षी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या महसुलामध्ये वाढ होण्यासाठी दरवर्षी आटोकाट प्रयत्न केले जातात. २०१६ या वर्षांसाठी नगररचना मूल्यांकन विभागाकडून रेडीरेकनरमध्ये १० ते १५ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आल्याचे समजते. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीची लाट लक्षात घेता २०१६ साठी प्रस्तावित वाढीस फाउंडेशनने प्रखर विरोध केला आहे.’’ अधिक प्रमाणात महसूल प्राप्त करण्यासाठी रेडीरेकनरचा ‘ब्रह्मास्त्र’ सारखा उपयोग केला जातो. त्यालाही आमचा विरोध आहे. रेडीरेकनर तयार करण्याच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी व अनेक आक्षेप फाउंडेशनने उघड केले आहेत. रेडीरेकनर अतिशय ढोबळ पद्धतीने तयार केला जातो. दरनिश्चिती सव्र्हे क्रमांकानुसार केली जाते. वास्तविक विभागानुसार दर निश्चिती केली जाणे अपेक्षित आहे. पुणे, पिंपरी- चिंचवड व पीएमआरडीए येथील प्रस्तावित विकासाची घोडदौड लक्षात घेऊन मुंबईच्या धर्तीवर या ठिकाणीही स्वतंत्र उपसंचालक नगररचना मूल्यांकन या पदाची निर्मिती करावी. त्यामुळे पुणे विभागाचा रेडीरेकनर तयार होऊ शकेल. रेडीरेकनर तयार करण्याती कार्यपद्धती अचूक व पारदर्शक असावी, अशी फाउंडेशनची मागणी आहे. शासनाने या विभागासाठी पदे मंजूर केली आहेत, मात्र ती भरली गेली नाहीत. पदे भरल्यास ही कोंडी फुटू शकेल. रेडीरेकनरमधील दर कमी करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. ही सामान्य नागरिकांसाठी अन्यायकारक बाब आहे. शासनाने जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेऊन कायद्यात दुरुस्ती करणे अपरिहार्य झाले आहे, अशी मागणी फाउंडेशनने केली आहे.
