बालचित्रवाणीला संजीवनी देण्याच्या शिक्षणमंत्र्यांकडून घोषणा झाल्या, संस्था खासगी आणि शासकीय भागीदारीत चालवण्याचा निर्णय झाला, संस्थेला काम देण्यात आले, मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून थोडा निधीही मिळाला.. मात्र, संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार गेल्या पंधरा महिन्यांपासून झालेलेच नाहीत. अखेर कर्मचाऱ्यांनी आता मुख्यमंत्र्यांकडेच आपले गाऱ्हाणे मांडले आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या पुण्यातील पहिल्या जाहीर कार्यक्रमावेळी बालचित्रवाणीतील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आमदार आणि नगरसेवक यांच्यात चढाओढ लागली होती. बालचित्रवाणीला लागेल ती सर्व मदत करून लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. मात्र, प्रत्यक्षात त्यानंतरही अद्याप कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेलेच नाहीत. गेल्या पंधरा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले आहेत. एप्रिल २०१४ पासून ४२ कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांचे पगार होण्यासाठी संस्थेला साधारण साडेतीन ते चार कोटी रुपये निधी आवश्यक आहे. संस्थेला शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाच्या डीव्हीडी तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. शासनाने डीव्हीडी खरेदीही केल्या. मात्र, त्याची पूर्ण रक्कम संस्थेला अजूनही देण्यात आलेली नाही. या वर्षी संस्थेला मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून जवळपास २ कोटी ७० लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, तो निधीही संस्थेला मिळालेला नाही, असे संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. शिक्षण विभागाकडून काहीच होत नाही, असे पाहून आता कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आपले गाऱ्हाणे मांडले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कामगार आयुक्तालयाकडे खुलासा मागवण्यात आला आहे. खुलासा देण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत आयुक्तालयाला देण्यात आली आहे, अशी माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली.
