धरण बांधून झाले. त्यासाठी व इतर कामांसाठी २३२ कोटी रुपये खर्च झाले.. या धरणग्रस्तांनी लाभ क्षेत्रात सतराशे हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.. ही जमीन आता द्यायची म्हणजे त्यावर तब्बल ७००० कोटी रुपये खर्च होणार होते.. म्हणजे ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’.. अखेर जलसंपदा विभाग आणि महसूल विभागाने धावाधाव करून न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आणि हा मुद्दा नव्याने न्यायालयापुढे पुढे ठेवला.. अखेर गेल्याच आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांच्या याचिका फेटाळल्या अन् महसूल विभाग व जलसंपदा विभागाची ‘चार आण्याची कोंबडी..’तून मुक्तता झाली.ही कथा आहे, पुणे जिल्ह्य़ातील बहुचर्चित भासा-आसखेड धरणाची. हे धरण खेड तालुक्यात आहे. या धरणातून पुणे शहरासाठी पाणी पुरविले जाणार आहे, त्यामुळे ते नेहमीच चर्चेत असते. धरण १९९६ सालचे. त्याआधी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्या वेळी १४१४ जणांची तब्बल १७२८ हेक्टर जमिनी धरणात आणि इतर कामांसाठी जाणार होती. प्रकल्पात जमीन जाणार म्हटल्यावर त्याचा पैसे रूपात मोबदला घेणे किंवा तेवढीच जमीन लाभक्षेत्रात घेणे हे दोन पर्याय होते. जमीन घ्यायची असेल, तर त्या जमिनीच्या सरकारी दराच्या ६५ टक्के रक्कम भरावी लागायची. भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात म्हणजे शिक्रापूर, रांजणगाव, सिद्धटेक या ठिकाणी जमिनी मिळणार होत्या. हा काळ होता साधारणत: वीस वर्षांपूर्वीचा. त्या वेळी जमिनीला आताच्या तुलनेत काहीच भाव नव्हता. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त जमिनींऐवजी पैसे घेऊन मोकळे झाले. फक्त १११ जणांनी जमीन घेण्यासाठी ६५ टक्के रक्कम भरली. त्यांच्यासाठी सुमारे ९९ हेक्टर क्षेत्र लागणार होते.उरलेल्या लोकांनी मुदतीत पैसे भरले नाहीत. त्यांना पैसे देण्यात आले. त्या वेळी त्या परिसरातील जमिनीचा सरकारी हेक्टरी दर होता सुमारे २ लाख रुपये हेक्टर. अर्थात ८० हजार रुपये एकर.या धरणावर २३२ कोटी ३५ लाख रुपयांचा खर्च झाला. आता जमिनींच्या किमती वाढल्या आणि सर्वच अर्थकारण बदलले. धरणाच्या क्षेत्रातील जमिनींचे भाव १५-२० पटींनी वाढले. शिक्रापूर, रांजणगाव यांसारख्या लाभक्षेत्रात तर भाव कोटीच्या घरात पोहोचले. अलीकडच्या काळात ११० प्रकल्पग्रस्त जागे झाले. त्यांनी उच्च न्यायालयात जमिनी मिळाव्यात यासाठी दावा दाखल केला. तो मान्यसुद्धा झाला. जमिनी मिळतात म्हटले, की दावे दाखल करण्याची रीघच लागली. एकेक करता सर्वच जण न्यायालयात जाऊ लागले. ते पाहून महसूल विभागाचे धाबे दणाणले. कारण या सर्व लोकांना जमिनी द्या, असा आदेश झाला तर अवाच्या सवा खर्च करावा लागला असता. लाभक्षेत्रातील जमिनींचे आताचे भाव पाहता, यावर तब्बल ७००० कोटी रुपये खर्च करावे लागले असते. त्यामुळे हा प्रकल्प उभारणाऱ्या जलसंपदा विभागाने त्यात उडी मारली आणि उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या विभागाचे वकील नितीन देशपांडे आणि त्यांचे सहकारी वकील गिरीश गोडबोले, पल्लवी पोतनीस यांनी न्यायालयात तांत्रिक बाजू उलगडून दाखवल्या. जमिनींचा भाव वाढल्यामुळे लोक जमिनींसाठी न्यायालयात धाव घेत आहेत हेही दाखवून दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने आधीचा निकाल बदलला आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.‘इस्टेट एजंट आणि वकिलांनी भरीस घातले’जलसंपदा विभागाच्या वकिलांनी न्यायालयात असे म्हणणे मांडले, की आता जमीन मिळविण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिका या केवळ जमिनीला किमती आल्यामुळे दाखल झाल्या आहेत. या याचिका प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नव्हे, तर इस्टेट एजंट दाखल करत आहेत. त्यांना वकील भरीला पाडत आहेत. या जमिनी काही हजार रुपयांत घ्यायच्या आणि त्या लगेच दीड-दोन कोटी रुपयांना विकायच्या, असा डाव असतो. त्यासाठी इस्टेट एजंट प्रकल्पग्रस्तांच्या सह्य़ा घेऊन याचिका करत आहेत. काही याचिका मृत व्यक्तींच्या नावेसुद्धा करण्यात आल्या आहेत.
