प्रकल्पग्रस्तांचे ‘दुहेरी’ पुनर्वसन, महापालिकेवर १५० कोटींचा बोजा भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळालेली असतानाही या योजनेला गती देण्यासाठी पुन्हा नुकसानभरपाई देण्याचा नवा ‘तोडगा’ सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने काढला आहे. नुकसानभरपाईचा आर्थिक भार मात्र महापालिकेवर टाकण्यात आला असून प्रती खातेदार दहा लाख रुपये याप्रमाणे ही नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीनेही नुकसानभरपाई देण्यास सहमती दर्शविली असून त्यासाठी महापालिकेला दीडशे कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या या निर्णयामुळे एकाच योजनेसाठी दोन वेळा नुकसानभरपाई देण्याचा नवा पायंडा यामुळे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम सध्या स्थानिक नागरिकांनी बंद पाडले आहे. शहराच्या पूर्व भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी या योजनेचे काम पूर्ण व्हावे म्हणून प्रयत्नशील असलेला भारतीय जनता पक्ष मात्र विरोधकांबरोबरच स्वपक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे कोंडीत सापडला आहे. राज्य शासनाबरोबरच स्थानिक पातळीवरही यासंदर्भात सातत्याने बैठका होत आहेत. पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह भाजपचे अन्य पदाधिकारी रखडलेल्या या योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र स्थानिक नागरिक काही मागण्यांवर ठाम असल्यामुळे हे काम अद्यापही बंदच आहे. त्यामुळे आता आंदोलनकर्त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे चालू बाजारभावानुसार नुकसान भरपाई देण्याच्या हालचाली भाजपकडून सुरु झाल्या आहेत. या योजनेसाठी प्रकल्पग्रस्तांना आघाडी सरकारच्या काळात बारा ते सोळा हजार रुपये प्रती एकर या प्रमाणे नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. मात्र प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने झाले नाही, त्यामुळे योग्य पद्धतीने पुनर्वसन न झालेल्या खातेदारांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून गेल्या आठवडय़ात प्रत्येक खातेदाराला महापालिकेच्या माध्यमातून दहा लाख रुपये देण्यात येतील, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार महापालिकेनेही तशी तयारी दर्शविली आहे. भामा-आसखेड योजनेचे काम प्रारंभी शिवसेनेचे खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी बंद पाडले. सुमारे दीड वर्षे हे काम बंद होते. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येत या योजनेला विरोध दर्शवित काही मागण्या केल्या आहेत. त्यात भाजपचे तालुका अध्यक्ष सत्यवान नवले यांचाही समावेश आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडूनच विरोध होत असल्यामुळे नुकसानभरपाईचा हा तोडगा काढल्याची चर्चा त्यामुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. योजनेचे काम यापूर्वी बंद पाडण्यात आल्यानंतर पुनर्वसनाच्या मुद्यावरच भाजपकडून भर देण्यात आला होता. मात्र आता अचानक महापालिकेच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयावरून सत्ताधाऱ्यांना टीकेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची संख्या १ हजार ४१४ आहे. यातील १११ खातेदारांचे पुनर्वसन झाले आहे. पुनर्वसन झाले असले तरी जमिनीचा ताबा त्यांना मिळालेला नाही. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे किंवा त्यांना चालू बाजाराभावाने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळेच या हालचाली सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय भामा-आसखेडमधील तीन टीएमसी पाणी राखीव ठेवावे आणि पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सेवेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. पालिकेकडून नुकसानभरपाई राज्य शासनाकडून नुकसानभरपाई देण्यास सांगण्यात आल्यास महापालिकेकडून प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई दिली जाईल. स्थायी समिती तसा निर्णय घेईल. ही योजना मार्गी लागणे आवश्यक आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. ५८ किलोमीटर अंतरावर पाण्याचे वितरण वडगांवशेरी, चंदननगर, कळस, धानोरी, संगमवाडी, येरवडा, लोहगांव, कल्याणीनगर आणि खराडी या पूर्व भागात सातत्याने होणारा अनियमित आणि अपुरा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन ही योजना हाती घेण्यात आली होती. सन २०४१ सालापर्यंत साडेचौदा लाख लोकसंख्येला या योजनेचा फायदा होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. या धरणातून २.६४ टीएमसी पाणी उचलण्यात येईल. जलवाहिनीद्वारे ५८ किलोमीटर अंतरावर या पाण्याचे वितरण करण्याचे नियोजन आहे. ३८० कोटींचा खर्च? या योजनेअंतर्गत भामा-आसखेड धरणापासून ४२ किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. सद्य:स्थितीत तीस टक्क्य़ांपर्यंत हे काम पूर्ण झाले आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी जुलै २०१७ हा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये या योजनेला तत्कालीन केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळाली होती. त्यासाठी ३८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुक्रमे पन्नास आणि तीस टक्के वाटा मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम महापालिकेला खर्च करावी लागणार आहे.
