पुण्यात गेल्या दहा वर्षांत प्रतिवर्षी जन्माला येणारी मुले आणि मुलींच्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे. दहा वर्षांपूर्वी दर हजारी मुलांच्या जन्मामागे शहरात ८५८ मुलींचा जन्म झाला होता. आता हेच प्रमाण दर हजारी ९३७ वर गेले आहे. देशात मुलींचे लिंग गुणोत्तर साधारणत: दर हजारी मुलांमागे ९१२ इतके असून विविध राज्ये आणि त्यातही जिल्ह्य़ांनुसार हे प्रमाण बदलते आहे. पुण्यात मुलींच्या लिंग गुणोत्तराची परिस्थिती आणखी सुधारुन ९५० पर्यंत जाऊ शकते, असे केंद्रीय पीसीपीएनडीटी मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. संजय गुप्ते यांनी सांगितले. ते म्हणाले,‘कायद्याची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे सुरू झाल्यानंतर गर्भलिंगनिदान करणे चुकीचे असल्याबद्दल डॉक्टरांबरोबरच पुण्यासारख्या शहरांमध्ये नागरिकांमध्येही जागृती वाढू लागली. स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञांच्या ‘फॉग्सी’सारख्या संघटनांतर्फे जनजागृती करण्यात आली. महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलनेही गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या डॉक्टरांवर कडक कारवाई सुरू केली. पुण्यात या सर्व गोष्टींचा समन्वय चांगला झाल्यामुळे परिस्थिती सुधारल्याचे दिसून येते.’ पालिकेच्या पीसीपीएनडीटी विभागाच्या प्रमुख डॉ. वैशाली जाधव म्हणाल्या,‘गेल्या दोन महिन्यांपासून स्वतंत्र पीसीपीएनडीटी कक्ष पालिकेत सुरू झाल्यामुळे नियोजित काम सुरू झाले आहे. परंतु मुलींच्या लिंग गुणोत्तरात अजून सुधारणा होऊ शकते.’ वर्ष *दर हजारी मुलांमागे जन्मलेल्या मुलींची संख्या २००५ ८५८ २००६ ८६५ २००७ ८७१ २००८ ८७६ २००९ ८८६ २०१० ८७९ २०११ ८८४ २०१२ ९३४ २०१३ ९३३ २०१४ ९३७ २०१५ (आतापर्यंत) ९१४ *(जन्म-मृत्यू कार्यालयाची आकडेवारी) नवीन शासनाचे कायद्याकडे दुर्लक्ष २०१४-१५ मध्ये नवीन शासनाचे कायद्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे मत गर्भलिंगनिदानविरोधी कार्यकर्त्यां व ‘नॅशनल इन्सपेक्शन अ‍ॅंड मॉनिटरिंग कमिटी फॉर पीसीपीएनडीटी’च्या सदस्य अ‍ॅड. वर्षां देशपांडे यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या,‘ केंद्रीय स्तरावर ‘बेटी बचाओ बेटी बढाओ’ ही घोषणा दिली गेली, मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नाही. ‘स्वत:च्या मुलीबरोबर ‘सेल्फी’ काढा,’ असेच प्रकार सुरू आहेत. पीसीपीएनडीटी अंमलबजावणीची मोहीमही दिसत नाही. या सगळ्यामुळे २०१४-१५ मध्ये मुलींची संख्या पुन्हा घटताना दिसत आहे.’ २०१० मध्ये बीडमध्ये झालेल्या स्त्रीभ्रूणहत्या प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यभर पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजाणीची पहिली मोठी मोहीम राबवण्यात आली होती. याच वर्षी राज्यात पीसीपीएनडीटीविषयक खटलेही प्रथमच मोठय़ा प्रमाणावर दाखल झाले. २०११-१२ मध्येही स्त्रीभ्रूणहत्यांचा विषय गाजला होता.
