शहरासाठी तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा शहराचे हित लक्षात न घेता काही मोजक्या हितसंबंधियांचे हित डोळ्यापुढे ठेवून तयार करण्यात आला आहे. त्याला तब्बल ४१३ उपसूचना देऊन त्यात मोठय़ा प्रमाणात मनमानी बदल करण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत आराखडा मंजूर करणे शहराच्या हिताचे होणार नाही. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करून १९८७ चा विकास आराखडाच पुन्हा लागू करावा, अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाने घेतली आहे. तशी मागणीही भाजपतर्फे गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.भाजपचे महापालिकेतील गटनेता गणेश बीडकर आणि प्रवक्ते उज्ज्वल केसकर यांनी गुरुवारी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. विकास आराखडय़ाबाबत पक्षाचे धोरण ठरवण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत १९८७ चा विकास आराखडाच २०२७ पर्यंत सुरू ठेवावा व तशी विनंती राज्य शासनाला करावी, अशी चर्चा या बैठकीत झाली. खासदार अनिल शिरोळे, समाजकल्याण मंत्री दिलीप कांबळे तसेच पक्षाचे शहरातील सर्व आमदार या बैठकीत उपस्थित होते. सध्याचा विकास आराखडा मुख्य सभेत मंजुरीसाठी आल्यानंतर त्याला पक्षातर्फे कोणत्याही उपसूचना दिल्या जाणार नाहीत. फक्त १९८७ प्रमाणेच शहरात विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करावी, अशी एकच उपसूचना भाजपतर्फे दिली जाईल, असे बीडकर यांनी सांगितले.शहरासाठी विकास आराखडा तयार करण्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे. कायदेशीर मुदत संपून गेल्यानंतरही या आराखडय़ावर अद्याप एकमताची मोहोर उमटू शकलेली नाही. शहरातील नागरिक, स्वयंसेवी संस्था तसेच लोकप्रतिनिधींचा या विकास आराखडय़ाला विरोध आहे. अशा परिस्थितीत तो मंजूर करणे योग्य ठरणार नाही. विकास आराखडय़ाबाबत गोंधळात आणखी भर पाडण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे १९८७ मध्ये जो विकास आराखडा शहराला लागू झाला आहे त्याचीच अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचा निर्णय पक्षाच्या बैठकीत घेण्यात आला असे बीडकर यांनी सांगितले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आले असून विकास आराखडा पूर्णत: रद्द करावा किंवा शासनाने हा विकास आराखडा ताब्यात घेऊन तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी व आराखडा नव्याने तयार करावा, असे या पत्रात म्हटले आहे.विकास आराखडय़ाच्या विषयाची व्याप्ती मोठी असून त्यावर त्वरित निर्णय होणे अवघड दिसते. निर्णयात होणाऱ्या उशिरामुळे विकासकार्य थांबून शहराचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी तडजोड म्हणून १९८७ ते २००७ च्या विकास आराखडय़ातील तरतुदींना तूर्तास मंजुरी द्यावी, अशीही विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे.
