पुण्यात गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याची (पीसीपीएनडीटी) अंमलबजावणी करणाऱ्या पालिकेतील अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा महिला संघटना व इतर काही आरोग्यविषयक संघटनांनी मांडला आहे. नागरिकांनी डॉ. जाधव यांना पाठिंबा दर्शवणारे पत्र स्वत:च्या सहीने आयुक्तांच्या पत्त्यावर पाठवावे, असे आवाहन या संघटनांनी केले आहे. केवळ कायदा प्रभावीपणे राबवला म्हणून एका कार्यक्षम अधिकाऱ्यास हटवले गेले, तर त्यातून चुकीचा संदेश जाईल, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. विद्या बाळ (नारी समता मंच), किरण मोघे (अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना), शांता रानडे, लता भिसे (भारतीय महिला फेडरेशन), मनीषा गुप्ते (मासूम), आनंद पवार (सम्यक), मेधा काळे, अच्युत बोरगावकर (तथापि), डॉ. संजय दाभाडे, डॉ. शेखर बेंद्रे व डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे (जन आरोग्य मंच) यांनी हे आवाहन केले आहे. गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत पालिकेने एका रेडिओलॉजिस्टची सोनोग्राफी मशिन्स ‘सील’ करण्याची कारवाई केली होती, तसेच नंतर त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरला होता. ही मशिन्स सोडली जावीत, डॉ. जाधव यांना पदावरून हटवावे व कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर एकच ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल’ असावा, अशा मागण्या करत सोनोग्राफी केंद्र चालकांनी गेल्या आठवडय़ात राज्यात तीन दिवस तर पुण्यात आठ दिवस ‘बंद’ पाळला होता. पीसीपीएनडीटी कायद्यात केवळ कागदोपत्री चुकांवर डॉक्टरांना अडकवले जात असून डॉ. जाधव या अन्यायकारक कारवाई करत असल्याचा डॉक्टरांचा आक्षेप आहे. तूर्त डॉ. जाधव यांनी केलेल्या कारवाईची पालिका व राज्य स्तरावर चौकशी करण्याचा निर्णय झाला आहे. पाठिंब्याच्या पत्राचा मसुदाही प्रसिद्ध पाठिंबा देऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या पत्राच्या प्रती kunal.kumar@punecorporation.org, pmcmco@gmail.com, तसेच kiranmoghe@gmail.com या ई-मेल पत्त्यांवर पाठवाव्यात असे आवाहन संघटनांनी केले आहे. ‘पीसीपीएनडीटी कायद्यातील दुरुस्ती केवळ केंद्राच्या पातळीवर होऊ शकते, तसेच पुण्यातील ज्या डॉक्टरांचे सोनोग्राफी मशिन पालिकेच्या कारवाईत ‘सील’ करण्यात आले आहे, ते न्यायालयीन प्रक्रियेमार्फतच ‘डी सील’ करता येऊ शकते. असे असताना संघटनेची प्रमुख मागणी डॉ. वैशाली जाधव यांना हटवा, अशी दिसून येते. कायद्याच्या अंमलबजावणीत डॉक्टरांच्या काही सूचना असल्यास त्यावर चर्चा होऊ शकते, परंतु अशा प्रकारे दबावतंत्र वापरण्याच्या आम्ही विरोधात आहोत,’ असे महिला संघटनांनी आपल्या पत्राच्या मसुद्यात म्हटले आहे. ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकजागर’ या सदरात प्रसिद्ध झालेला मजकुरही त्यांनी पत्रासोबत जोडला आहे. आंदोलनकर्त्यां डॉक्टरांचे म्हणणे काय? ‘‘प्रामाणिक डॉक्टरांवर कारवाई करून तीच कारवाईच्या नावाखाली प्रदर्शित करण्यावर आमचा आक्षेप आहे. अशा कारवाईतून स्त्रीमुक्ती संघटनांनाही केवळ मानसिक समाधानच मिळू शकेल. सोनोग्राफी करणाऱ्या निर्दोष डॉक्टरांना विनाकारण अडकवले गेल्यास ‘बेटी बचाव’ मोहिमेवरही त्याचा परिणाम होईल आणि खरे दोषी बाजूलाच राहतील.’’ - डॉ. गुरुराज लच्छन, अध्यक्ष, ‘इंडियन रेडिओलॉजिकल अँड इमेजिंग असोसिएशन’, पुणे शाखा ‘‘डॉक्टरांची मागणी एका व्यक्तीविरोधात नाही. डॉ. जाधव यांनी समुचित प्राधिकाऱ्यांसाठी असलेली आचारसंहिता न पाळता वेळोवेळी कारवाई केली आहे. या उल्लंघनाबाबत आम्ही आयुक्त व मुख्यमंत्र्यांनाही पत्राद्वारे कळवले आहे. कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदी वगळण्याबाबत केंद्रीय संघटनेद्वारे प्रयत्न सुरू आहेत.’’ - डॉ. विनय चौधरी, सल्लागार समिती सदस्य, पुणे शाखा
