‘राज्याचा पणन संचालक मीच आहे. या पदासंबंधी होणारा सर्व पत्रव्यवहार माझ्याशीच करावा, दुसऱ्या अधिकाऱ्याशी तो करू नये..’ अशा अधिकृत आदेशामुळे सध्या पणन विभाग, कृषी विभाग, सहकार विभाग आणि संबंधित सर्व विभागांमधील अधिकारी बुचकळ्यात पडले आहेत. कारण असा आदेश एका अधिकाऱ्याने नव्हे, तर दोन-दोन अधिकाऱ्यांनी काढला असून, या पदावर आपणच असल्याचा दावा केला आहे. उमाकांत दांगट आणि डॉ. सुभाष माने या दोन आयएएस अधिकाऱ्यांनी हा दावा केला असून यांच्यापैकी नेमका कोणाचा आदेश मानायचा, यावरून इतर अधिकाऱ्यांची अवस्था ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. विशेष म्हणजे आपणच संचालक आहोत हे सांगणारी परिपत्रके दांगट व माने यांनी जारी केली आहेत.  
डॉ. सुभाष माने पणन संचालक पदावर होते. त्यांची १ जुलै २०१४ रोजी या पदावरून बदली करण्यात आली. त्यावर त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागितली. तेथे त्यांच्या बदलीला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ मध्ये शासनाने माने यांच्यावर शासनाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना निलंबित केले आणि त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली. या काळात पणन संचालकपदाचा कार्यभार उमाकांत दांगट यांच्याकडे देण्यात आला. पुढे ऑक्टोबर महिन्यात ‘मॅट’ने माने यांचे निलंबन रद्द केले. त्यानंतर माने यांनी पणन संचालक पदाचा कार्यभार घेतला. त्यानंतर गेल्या आठवडय़ात, १८ नोव्हेंबर रोजी पणन मंत्रालयाकडून माने यांना त्यांचा पदभार सोडून तो दांगट यांच्याकडे देण्याचे आदेश देण्यात आले. मग दोनच दिवसांनी दांगट यांनी पणन संचालक पदाचा कार्यभार आपल्याकडे असल्याचा दावा करणारे परिपत्रक जारी केला. पाठोपाठ पुढच्याच दिवशी माने यांनी आपणच पणन संचालक आहोत, असे परिपत्रक जारी केले.
मुंबई बाजार समितीचे प्रशासकपद या वादाच्या मुळाशी आहे. तिची मुदत २ डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमला जाणार आहे. तो नेमण्याचे अधिकार पणन संचालकांकडे असतात. त्यामुळे मुंबई बाजार समितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या हे पद महत्त्वाचे आहे. या समितीतील गैरव्यवहार उघडकीस येऊ नये यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याचा खटाटोप सुरू आहे. त्यातूनच या पदाचा वाद पेटला आहे.    – पणन विभागातील एक वरिष्ठ अधिकारी