रुग्णांना विनारक्कम (कॅशलेस) वैद्यकीय विमा सुविधेचा लाभ न मिळण्याचा डिसेंबरपासून सतावणारा प्रश्न सुटण्याची अखेर आशा निर्माण झाली आहे. शहरातील लहान व मोठी रुग्णांलयांचे प्रतिनिधी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील चार (जिप्सा) विमा कंपन्यांचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी यांची सोमवारी (२० एप्रिल) पुण्यात बैठक होणार आहे. विमा कंपन्यांचे वरिष्ठ पदाधिकारी येणार असल्यामुळे या बैठकीतून कॅशलेसप्रश्नी मार्ग निघण्याची अपेक्षा आहे, असे लहान रुग्णालयांच्या संघटनेचे प्रमुख डॉ. नितिन भगली यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘विमा कंपन्यांचे म्हणणे काय आहे ते आम्ही आधी जाणून घेणार आहोत. त्यावर आमचे पुढचे पाऊल अवलंबून असेल.’ मोठय़ा रुग्णालयांच्या संघटनेच्या सचिव अ‍ॅड. मंजूषा कुलकर्णी म्हणाल्या, की ‘ए प्लस’ दर्जाच्या दहा मोठय़ा रुग्णालयांना विमा कंपन्यांनी देऊ केलेली २१ टक्क्य़ांची दरवाढ या रुग्णालयांनी मान्य केली आहे. मात्र मोठय़ा रुग्णालयांच्या संघटनेचे सदस्य असलेल्या इतर रुग्णालयांनाही दरवाढ दिली जावी अशी मागणी करणार आहोत. ‘जिप्सा’ विमा कंपन्यांनी ठरवून दिलेले दर अमान्य करत शहरातील लहान रुग्णालयांनी १ डिसेंबरपासून किरकोळ व कॉर्पोरेट विमा ग्राहकांना कॅशलेस सेवा पुरवणे बंद केले होते. तर मोठय़ा रुग्णालयांनी किरकोळ ग्राहकांना कॅशलेस सेवा न देता केवळ कॉर्पोरेट ग्राहकांना ही सेवा पुरवण्याचे धोरण अवलंबले होते. विम्याचा प्रीमियम भरून देखील अडचणीच्या वेळी मोठय़ा रकमेची जमवाजमव करावी लागत असल्यामुळे रुग्णांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. त्यानंतर विमा कंपन्यांनी ‘ए-प्लस’ दर्जाच्या मोठय़ा रुग्णालयांना २१ टक्के दरवाढ देताना लहान रुग्णालयांना ७ टक्केच दरवाढ देऊ केली. ही दरवाढ तुटपुंजी असल्याचे लहान रुग्णालयांनी आपण कॅशलेस विमा सुविधा कायमचीच बंद करीत आहोत, असे २७ मार्चला जाहीर केले. याच दरम्यान, ‘ए-प्लस’ दर्जाच्या दहा मोठय़ा रुग्णालयांनी मिळालेली दरवाढ स्वीकारण्याचे ठरवले.
