केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) ही एक स्वयंभू व्यवस्था निर्माण झाली आहे. सीबीएसईची संलग्नता घेतली, की कसलेही बंधन नाही, असा समज रुढ झाला असून संबंधित संस्थांमध्ये सरकारी अधिकारीही जाऊ शकत नाही. शिक्षण हा काही व्यवसाय नाही. त्यामुळे सीबीएसईशी संलग्न संस्थांची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही. मनमानीची ही व्यवस्था मोडीत काढू, असा इशारा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी दिला. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शालेय शिक्षण आणि केंद्र सरकारच्या साक्षरता विभागाच्यावतीने आयोजित दोन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन जावडेकर यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव अनिल स्वरुप, सहसचिव अजय तिर्के, शालेय शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव नंदकुमार या वेळी उपस्थित होते. या पश्चिम विभागीय कार्यशाळेत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, दीव व दमण, दादरा नगर हवेली या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असून संबंधित राज्यांमध्ये सुरु असणारे शिक्षण क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि प्रयोगशील शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या कार्यक्रमांचे सादरीकरण होणार आहे. जावडेकर म्हणाले,‘सीबीएसई बोर्डाला दहावीची परीक्षा ऐच्छिक होती. ते धोरण बदलून पालकांच्या मागणीनुसार २०१७-१८ पासून सीबीएसई बोर्डातील सर्व विद्यार्थ्यांना दहावीची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. डीएड, बीएडच्या पदव्या वाटण्याचे कारखाने तयार झाले आहेत. त्यामुळे डीएड, बीएडच्या सर्व महाविद्यालयांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले असून आतापर्यंत सुमारे साडेसहा हजार महाविद्यालयांची प्रतिज्ञापत्रे आली आहेत. ज्यांनी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली नाहीत त्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावली आहे.’ राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षणात अनेक राज्यातील सरकारी शाळेतील सातवीचा विद्यार्थी दुसरी, तिसरीच्या अभ्यासक्रमात देखील मागे असल्याचे दिसून आले आहे. खासगी इंग्रजी शाळांमुळे देशभरात सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असून असेच चालू राहिले तर २०४५ पर्यंत सरकारी शाळा नामशेष होतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावण्याचे ठरवले आहे. पास-नापास होण्याचे भय विद्यार्थ्यांना नको म्हणून नापास न करण्याचे धोरण आखले गेले. परंतु त्याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थी अभ्यासच करीत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे इयत्तेच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांची तयारी झाली आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी पाचवी आणि आठवीसाठी एक परीक्षा घेतली जाईल. त्यानुसार मार्च महिन्यातील परीक्षेत नापास झालेल्यांची जून महिन्यात पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. याही परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास पुढील इयत्तेत पाठवायचे की नाही हा निर्णय राज्यांकडे दिला जाणार असून हे विधेयक लवकरच मंत्रिमंडळापुढे आणले जाणार आहे. कार्यशाळेचे प्रास्ताविक नंदकुमार यांनी केले तर अजय तिर्के यांनी आभार मानले.
