चांदणी चौकातील उड्डाण पूल चारशे कोटींचा; त्यातले भूसंपादनासाठी दोनशे कोटी चांदणी चौक आणि कोथरूड परिसरातील वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी चांदणी चौकातील प्रस्तावित उड्डाण पुलाचे भूमिपूजन झाल्यामुळे त्याचे काम वेगात सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत असतानाच भूसंपादनावरून उड्डाण पुलाचे काम रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उड्डाण पुलासाठी चौदा हेक्टर जागेचे संपादन करावे लागणार असून त्यासाठी तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचा निधी उभा करावा लागणार आहे. हा निधी कसा उभा करायचा, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प जवळपास चारशे कोटींचा असून त्यातले दोनशे कोटी भूसंपादनासाठीच खर्च होणार असल्यामुळे महापालिकेसाठीही हा प्रकल्प डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. चांदणी चौक आणि कोथरूड येथे सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हा उड्डाण पूल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाकडून या उड्डाण पुलासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तब्बल चारशे कोटींचा हा प्रकल्प असून केंद्रीय जलवाहतूक आणि भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या उड्डाण पुलाच्या कामाचे ऑगस्ट महिन्यात भूमिपूजनही झाले. या प्रकल्पाचे काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून होणार असले, तरी त्यासाठी आवश्यक ते भूसंपादन महापालिका करून देणार आहे. भूसंपादनाबरोबरच अतिक्रमण, जलवाहिन्या, विद्युत वाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या आदी नागरी सुविधांच्या स्थलांतराचे काम महापालिकेकडून केले जाणार आहे. या उड्डाण पुलासाठी किमान चौदा हेक्टर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. यातील नऊ हेक्टर जागा ही जैववैविध्य उद्यान (बायो डायव्‍‌र्हसिटी पार्क-बीडीपी) मधील असून उर्वरित पाच हेक्टर जागा ही खासगी मालकीची आहे. सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स-टीडीआर), चटई निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स-एफएसआय) आणि रोख मोबदला असे तीन पर्याय आहेत. मात्र या उड्डाण पुलासाठी खासगी जागा संपादन करताना बहुतांश जणांनी टीडीआर किंवा एफएसआय ऐवजी रोख स्वरूपातच मोबदला मागितला आहे. रोख मोबदला द्यायचा झाल्यास तो रेडीरेकनरच्या दराच्या दुप्पट असेल. त्यामुळे उड्डाण पुलाच्या कामासाठी किमान दोनशे कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. त्यामुळे हा निधी उपलब्ध कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे खासगी मिळकतदारांनी टीडीआर किंवा एफएसआय या पर्यायांचा स्वीकार करावा, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर मिळकतदारांची मनधरणीही सुरू झाली आहे. बीडीपीचे क्षेत्रही खासगी मिळकदारांचे असल्यामुळे त्यांनाही नुकसानभरपाई प्रशासनाला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे एका बाजूला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने भूसंपादनासाठी कालमर्यादा निश्चित केली असताना दुसऱ्या बाजूला निधी उभारणीचा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. तसेच हा प्रकल्प निर्धारित कालावधीत सुरू न झाल्यास प्रकल्पाचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. भूसंपादनासाठी रोख स्वरूपातील मोबदल्याची मागणी होत आहे, या माहितीला पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही दुजोरा दिला. बांधकाम क्षेत्रातील आर्थिक मंदीमुळे रोख स्वरूपाच्या मोबदल्याचीच मागणी होत आहे. त्यामुळे भूसंपादन करणे आव्हानात्मक असून त्यावर टीडीआर, एफएसआय शिवाय अन्य काही पर्याय शोधता येतील का, याचा विचार सुरू असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. साठ कोटींमध्ये काय होणार? पालिका अंदाजपत्रकात विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी साठ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीचा विचार करता ही रक्कम अत्यल्प ठरणार आहे. त्यामुळे यापुढील अंदाजपत्रकामध्ये भूसंपादनासाठी जास्तीत जास्त तरतूद करावी लागणार आहे. सध्या अनेक मोठय़ा प्रकल्पांची कामे महापालिकेकडून सुरू आहेत. उच्च क्षमता द्रुतगती मार्गासाठी मोठय़ा प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार आहे. मेट्रो प्रकल्पाचेही काम सुरू झाले असून त्यासाठी भूसंपादनाचा प्रश्न आहे. याशिवाय मंजूर विकास आराखडय़ातील अनेक रस्त्यांची जागा ताब्यात घेण्याचेही नियोजन आहे. चांदणी चौकातील उड्डाण पुलाच्या भूसंपादनाचा खर्च मोठा असला, तरी त्या संदर्भात तडजोडीने काही मार्ग निघतो का, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीही या संदर्भात चर्चा करण्यात येईल. मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष उड्डाण पुलासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया तत्काळ पार पाडावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. खासगी जागेचे कमी प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. महापौर, आयुक्त, आणि पालकमंत्री यांच्याकडे त्या संदर्भात पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. हा प्रश्न महापालिका सोडवेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रा. मेधा कुलकर्णी, आमदार, कोथरूड
