पुणे, मुंबई, नागपूर या मोठय़ा शहरात बहुतांश माल परप्रांतातून येतो. त्यामुळे व्यापारी मालाकरिता व शेतकरी मालाकरिता वेगळा कायदा करावा, अशी मागणी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी केली. सहकारमंत्री देशमुख यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. दि पूना र्मचट्स चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडस्चे अध्यक्ष वालचंद संचेती, चेंबरचे माजी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल आदींची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत चर्चेची माहिती देण्यात आली. पुणे, मुंबई, नागपूर येथे मोठय़ा प्रमाणात परप्रांतातून माल येतो. त्यामुळे व्यापारी माल हा प्रस्तुत कायद्यातून वगळण्यात यावा. शेतकऱ्यांच्या मालाकरिता वेगळा कायदा व व्यापारी मालासाठी वेगळा कायदा करावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ नुसार बाजार समितीत अडत खरेदीदाराकडून घेण्यात यावी, अशी तरतूद होती. मात्र, त्याबाबतची अंमलबजावणी बाजार समित्यांकडून होत नव्हती. फळे व भाजीपाला नियममुक्त करताना शासनाने १९६३ च्या कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता यापुढे कोणत्याही शेतीमालावर आडत शेतकऱ्याकडून घेता येणार नाही. याबाबत राज्य शासनाने अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार राज्याच्या पणन संचालकांनी परिपत्रक ८ जुलै रोजी बाजार समित्यांना पाठवले आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील अनेक बाजारपेठा बंद झाल्या, कोंडी निर्माण झाली. त्यानंतर सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये नाशवंत मालाचा व्यापार करणाऱ्या प्रतिनिधींची संख्या अधिक आहे. राज्यातील भुसार अन्नधान्य व्यापाऱ्यांचे व शेतीमाल, भाजीपाला, फळे यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. त्याकरिता नाशवंत, बिगर नाशवंत मालाचा कायदा वेगवेगळा असावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. व्यापारी, शेतकरी व बाजार समित्या टिकून राहिल्या पाहिजेत, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. त्याबाबत नक्की विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले असून २ सप्टेंबर रोजी याबाबत बैठक होऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.
