विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांचे मूल्यांकन करणारी प्रणाली (नॅक) देशपातळीवर कार्यरत असतानाही आता विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी राज्यपातळीवरही स्वतंत्र प्रणाली उभी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानामध्ये (रूसा) ही तरतूद करण्यात आली आहे.उच्च शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर रूसाची आखणी करण्यात आली आहे. बाराव्या आणि तेराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये रूसाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक कामकाज समितीने नुकतीच मान्यता दिली. या योजनेमध्ये राज्याला साधारण २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध होणार आहे.या योजनेनुसार राज्यांनी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र परिषद स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या देशपातळीवर नॅकच्या माध्यमातून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले जाते. नॅकच्या मूल्यांकनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, तरीही राज्य पातळीवर स्वतंत्र प्रणाली उभी करण्याची सूचना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केली आहे. रूसाअंतर्गत निधी मिळण्यासाठी राज्यपातळीवरील मूल्यांकन परिषद, उच्च शिक्षण परिषदेची स्थापना करणे, राज्याचा उच्च शिक्षणाचा बृहत आराखडा तयार करणे असे निकष लागू करण्यात आले आहेत.मूल्यांकनासाठी राज्याने स्वायत्त प्रणाली उभी केली, तरी परिणामी राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या नाडय़ा पुन्हा राज्य शासनाकडे जाण्याची शक्यता आहे. एखादी शिक्षणसंस्था सुरू करण्यासाठी आणि नंतर ती टिकवण्यासाठी मुळातच अनेक स्वायत्त संस्थांच्या मान्यता मिळवण्यामध्ये अडकलेल्या महाविद्यालयांना आता आणखी एका नव्या व्यवस्थेला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. ‘‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता असलेली देशपातळीवरील मूल्यांकन प्रणाली असताना, राज्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली उभी करण्याची आवश्यकता नाही. त्यातच देशातील महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी ही आता खासगी संस्थांना देऊन त्यावर नॅकच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मुळातच राज्याच्या पातळीवरील मूल्यांकन प्रणाली ही निर्थक ठरण्याचीच शक्यता आहे.’’- डॉ. अरूण निगवेकर, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग रूसामधील तरतुदींच्या अंमलबाजवणीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम उच्च शिक्षण परिषदेने करायचे आहे. उच्च शिक्षण परिषदेची राज्यात १४ वर्षांपूर्वीच स्थापना झाली आहे. मात्र, गेली चौदा वर्षे समिती स्थापन होऊनही कार्यरत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची आजपर्यंत बैठकच झालेली नाही.
