विद्यापीठाचे शैक्षणिक कामकाज, परीक्षांची कामे पुढे नेण्यासाठी अधिष्ठात्यांचे काम पाहण्यासाठी समन्वयकांची नेमणूक केली खरी. मात्र, यातील काही नेमणुका वादग्रस्त ठरण्याचीच चिन्हे आहेत. अभ्यास मंडळाचे सदस्य, शिक्षक यांच्यातही या नेमणुकांवरून कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांची मुदत ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात संपल्यानंतर विद्यापीठाचा कारभार हा प्रशासनाच्या हाती आला. त्यानंतर बहुतेक विद्याशाखांच्या परीक्षा अधिष्ठात्यांशिवायच झाल्यानंतर आता अधिष्ठात्यांचे काम पाहण्यासाठी समन्वयकांची किंवा प्रभारी अधिष्ठात्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. नवा विद्यापीठ कायदा अमलात आल्यानंतर त्यानुसारच विद्यापीठांच्या निवडणुका घेण्याचा शासनाचा मानस आहे. मात्र, हा कायदा प्रत्यक्षात यायला अजून किती वेळ लागेल याबाबत अद्यापही अनिश्चितताच आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर नियमित अधिष्ठात्यांच्या नेमणुका होईपर्यंत हे समन्वयक काम पाहणार आहेत. मात्र, यातील काही नेमणुका वादग्रस्त ठरण्याचीच चिन्हे आहेत. तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांतर्गत येणाऱ्या विद्याशाखांच्या समन्वयकांच्या नेमणुका वादग्रस्त ठरणार आहेत. एका विद्याशाखेचे समन्वयक हे स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालांवरून चर्चेत आहेत. महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा सुविधा नसतानाही समित्यांचे अहवाल मंजूर करण्याचे शेरे या समन्वयांकानी दिल्याचे समोर आले आहे. तर दुसऱ्या एका विद्याशाखेचे समन्वयक हे दुसऱ्या एका विद्यापीठातही वरिष्ठ पदावर आहेत. त्यांची नेमणूक नव्याने झाली नसली, तरी त्यामुळे एका वेळी दोन वेगळ्या विद्यापीठातील अधिकारपदांवर काम करत असल्यामुळे त्यांचे पदही वादग्रस्तच आहे. परीक्षा, अभ्यास मंडळे, स्थानिक चौकशी समित्या, पीएच.डी. अशा शिक्षकांच्या आणि महाविद्यालयांना विशेष रस असणाऱ्या बाबींमध्ये या समन्वयांना बरेच अधिकार आहेत. त्यामुळे या नेमणुका होण्याच्या हलचाली सुरू झाल्यानंतर विद्यापीठांत पुन्हा एकदा गटातटांचे राजकारण रंगू लागले होते. आपल्याच गटाच्या माणसाची नेमणूक व्हावी यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्या पाश्र्वभूमीवर आता झालेल्या नेमणुकांमुळे पुन्हा एकदा विद्यापीठ प्रशासन आणि कुलगुरूंनाही संघटनांचे, गटांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, संस्थांचालक यांच्या नाराजीनाटय़ाला सामोरे जावे लागण्याचीच शक्यता आहे.
