कोथरूड येथील महापालिकेची मालकी असलेल्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी विकसकाला परवानगी देण्याचा यापूर्वी नामंजूर करण्यात आलेला प्रस्ताव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी ७२ विरुद्ध २० अशा बहुमताने संमत करण्यात आला. या प्रस्तावात महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्यामुळे तो नामंजूर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव संमत होताना सभेत मोठा गोंधळ झाला. प्रस्तावाला मनसेने विरोध केला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेने प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. कोथरूड सर्वेक्षण क्रमांक ४६ आणि ४७ सर्वेक्षण क्रमांक १७२१, १७२३ ते १७२७ श्रावणधारा वसाहत येथील महापालिकेची मालकी असलेल्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभेपुढे सादर करण्यात आला होता. मात्र एकाच विकसकाला परवानगी देण्याऐवजी या जागी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी खुली निविदा काढावी अशी सूचना करून तसेच हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल असा दावा करून संबंधित प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. मात्र याच प्रस्तावाला राष्ट्रवादी व शिवसेनेने फेरविचार दिला होता. हा फेरविचार प्रस्ताव बुधवारी सभेपुढे मांडण्यात आल्यानंतर त्याला मनसेने जोरदार विरोध केला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला आमचा विरोध नाही. मात्र कोणाच्या तरी फायद्यासाठी अशा प्रकारची योजना राबवणे चुकीचे आहे, असे मनसेचे म्हणणे होते. महापालिकेनेच या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवावी, अशीही मागणी करण्यात आली. हा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर मोठा गोंधळ झाला. मनसेच्या सदस्यांनी आंदोलनही केले. त्यानंतर प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. त्यात मनसे विरुद्ध अन्य पक्ष असे मतदान झाले.
