स्वस्तातील व खात्रीशीर उपचारांमुळे राज्यभरातील गोरगरीब रुग्णांचा आधार ठरलेल्या पिंपरी महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील गैर व भ्रष्ट कारभाराने आता कळस गाठला आहे. नगरसेवक आणि अधिकारी हेच ठेकेदार व पुरवठादारांचे भागीदार झाले असून डॉक्टरांचे राजकारण आणि खासगी रुग्णालयांशी असलेले त्यांचे साटेलोटे, यामुळे रुग्णसेवा ही ईश्वरसेवा असल्याचे ब्रीद केवळ नावापुरतेच उरल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होते आहे. सातशेपन्नास खाटांची क्षमता असलेल्या चव्हाण रुग्णालयासाठी महापालिकेकडून भरभरून आर्थिक तरतूद केली जाते, रुग्णालयासाठी हवे ते विषय तातडीने मंजूर करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, तरीही रुग्णालय म्हणजे रुग्णसेवेपेक्षा खाण्याचे हक्काचे कुरण बनले आहे. कोणाचाच कोणाला मेळ नाही, कोणीच कोणाला जुमानत नाही, अधिकाऱ्यांच्या भांडण्यात रुग्णालयाला वाली नाही अशी परिस्थिती आहे. अधीक्षक-उपअधीक्षकांचे नियंत्रण नाही, दरारा नाही. आयुक्तांचे तर बिलकूल लक्ष नाही. हाताची घडी, तोंडावर बोट, अशी त्यांची सोयीस्कर भूमिका आहे. वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर, परिचारिका तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने रुग्णालयापुढे अनेक अडचणी येत असतानाही त्यावर उपाययोजना होत नाही. बाराही महिने केवळ ‘कागदी घोडे’ नाचवण्याचे काम सुरू असते. चांगले पगार असतानाही कंत्राटी तसेच शासनाचे डॉक्टर येथे येण्यास उत्सुक नाहीत. रात्रीच्या वेळी रुग्णालयातील कारभार ‘रामसभरोसे’ असतो. तोडफोडीच्या घटनांचा रुग्णालयात विक्रम झाला आहे. मात्र, त्यावर ठोस उपाययोजना होत नाहीत. बहुतांश डॉक्टरांची खासगी ‘दुकानदारी’ सुरू आहे. रुग्णाला स्वत:च्या खासगी रुग्णालयात बोलावून त्याला खर्चिक उपचारांना भाग पाडण्याचे अनेकांचे ‘उद्योग’ आहेत. शस्त्रक्रिया करण्यासाठी ठरावीक दुकानातूनच साहित्य घेण्याचा दबाव रुग्णांच्या नातेवाइकांवर टाकला जातो. शहरातील बडय़ा रुग्णालयांशी अनेक डॉक्टरांचे आर्थिक लागेबांधे आहेत. पालिका रुग्णालयात उपचार होत असतानाही केवळ टक्केवारीसाठी तिकडे रुग्ण पाठवण्याची चढाओढ डॉक्टरांमध्ये असते. रुग्णालयासाठी महत्त्वाची व महागडी औषधे खरेदी केली जातात. ठरावीक औषध कंपन्यांवर मेहेरनजर केली जाते. अवाच्या सवा किमतीने औषधांची खरेदी होते. मात्र, अभावानेच ती रुग्णापर्यंत पोहोचतात. औषधांचा कृत्रिम तुटवडा केला जातो आणि आर्थिक सौदेबाजी असल्याने रुग्णालयाबाहेरील औषध दुकानचालकांकडून औषधे खरेदी करणे भाग पाडले जाते. रुग्णांना काय हवे, यापेक्षा कंत्राटदार आणि ठेकेदारांना काय लागते, याचा अधिक विचार केला जातो. शस्त्रक्रिया विभागात अनेक त्रुटी आहेत. वाढत्या मागणीमुळे अतिदक्षता विभागातील जागा कमी पडतात. मात्र, त्यावर उपाययोजना होत नाही. कारण खासगी रुग्णालयाशी संधान आहे. पालिकेचे अधिकारी निवृत्तीनंतर खासगी रुग्णालयात रुजू होतात, ही सेवेत असताना केलेल्या दुकानदारीची परतफेडच असते. खालपासून वपर्यंत ‘सिस्टीम’ खराब झाली असून त्याचे कोणाला सोयरेसुतक नाही.
