‘डीआरडीओ’चे अध्यक्ष डॉ. एस. ख्रिस्तोफर यांची माहिती भारतीय बनावटीच्या अर्जुन मार्क - २ या रणगाडय़ामध्ये भारतीय लष्कराने अनेक बदल सुचविले होते. त्यानुसार त्यामधील आवश्यक त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून तो लष्करात दाखल होण्यासाठी तयार आहे, अशी माहिती संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) अध्यक्ष डॉ. एस. ख्रिस्तोफर यांनी रविवारी दिली. हा रणगाडा डीआरडीओने तयार केला असून केवळ भारतीय बनावटीची क्षेपणास्त्रे त्यावरून डागली जाऊ शकतात. इस्रायल बनावटीची क्षेपणास्त्रे डागता येत नाहीत आणि हेच आव्हान आता आमच्यासमोर आहे, असेही त्यांनी सांगितले. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) देशभरातील प्रयोगशाळांमध्ये नव्याने भरती झालेल्या शास्त्रज्ञांच्या एकविसाव्या तुकडीच्या नोकरीपूर्व प्रशिक्षण उद्घाटनाच्या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना डॉ. ख्रिस्तोफर यांनी ही माहिती दिली. अर्जुन मार्क-२ रणगाडा, तेजस लढाऊ विमान, लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर समिती अहवाल यांबाबत त्यांनी भाष्य केले. ‘तेजस हे भारतीय बनावटीचे हलके लढाऊ विमान लवकरच हवाईदलाच्या सेवेत रुजू होणार आहे. मात्र, तेजसला एकच इंजिन असल्याचे सांगत नौदलाने ते नाकारले आहे. तेजस विमानाला दोन इंजिन आवश्यक असल्याचे मत नौदलाने डीआरडीओकडे नोंदविले आहे. त्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच डीआरडीओकडे सध्या असलेली मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी तातडीने चारशे कर्मचारी भरती केले जाणार असून त्याबाबतची प्रक्रिया पंतप्रधान कार्यालयाकडून होईल’, असे डॉ. ख्रिस्तोफर यांनी सांगितले. प्रयोगशाळा बंद करण्याबाबत सरकारच्या निर्णयानंतर स्पष्टता तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी संरक्षणक्षेत्रातील सुधारणांबाबत अभ्यासपूर्ण उपाययोजना करण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर समिती नेमली होती. समितीने आपला अहवाल दिला असून त्यामधील शिफारशी केंद्र सरकारला सादर केल्या आहेत. सेनादलांचा अभ्यास करून डीआरडीओच्या देशभरातील अकरा प्रयोगशाळा अनावश्यक असून त्यांची आता गरज उरलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारा खर्च अनाठायी असल्याने त्या प्रयोगशाळा बंद कराव्यात, असे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्याबाबत बोलताना डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. एस. ख्रिस्तोफर म्हणाले, शिफारशींबाबत केंद्र सरकारकडून डीआरडीओला आदेश प्राप्त होतील. याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्यानंतरच त्याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.
