पुणे शहरालगत असलेल्या वेल्हा आणि मुळशी तालुक्यात न्यायालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव रखडलेला आहे. जागेअभावी तेथे न्यायालय सुरू करता येत नसल्यामुळे पक्षकारांना न्यायालयीन कामकाजासाठी पुण्यात शिवाजीनगर न्यायालयात यावे लागते. ‘न्याय आपल्या दारी’ अशी योजना राज्य शासनाने सुरू केली असली, तरी मुळशी आणि वेल्हा तालुक्यातील नागरिकांपासून ही योजना दूरच राहिली आहे. एके काळी मुळशी आणि वेल्हा हे तालुके दुर्गम म्हणून ओळखले जायचे. गेल्या काही वर्षांपासून या तालुक्यांमध्ये औद्योगिकरणाचा वेग वाढला असून अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी तेथे गृहप्रकल्प उभे केले आहेत. या दोन्ही तालुक्यांमध्ये न्यायालय नाही. मुळशी तालुक्यातील पौड येथे आठवडय़ातून एकदा दर मंगळवारी न्यायालय भरते. उर्वरित सहा दिवस पौड येथील न्यायालयाचे कामकाज पुण्यातील शिवाजीनगर सत्र न्यायालयातून चालते. मुळशी तालुक्यातील माले येथे महिन्यातून एकदा ग्रामन्यायालय भरते. वेल्हा तालुक्यात न्यायालय नाही. त्यामुळे तेथील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी पुण्यात यावे लागते. या तालुक्यांमध्ये न्यायालय सुरू करण्यास उच्च न्यायालय अनुकूल आहे. मात्र, जागेअभावी तेथील न्यायालयांचा प्रश्न रखडलेला आहे. वेल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. विजय झांजे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले, की वेल्हा तालुक्यात न्यायालय होण्याची पक्षकारांची मागणी आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या तालुक्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी स्तरावरील न्यायालये व्हावीत, ही तेथील नागरिकांची मागणी होती. ती पूर्ण झालेली नाही. वेल्हा तालुक्यातील अनेक भाग दुर्गम आहे. तेथून न्यायालयीन कामकाजासाठी पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयात यावे लागते. वेल्हा तालुक्यात १२४ गावे आणि ३५ वाडय़ा आहेत. या तालुक्याचे शेवटचे टोक पुणे शहरापासून शंभर किलोमीटर अंतरावर आहे. विशेष म्हणजे तालुक्यात एसटी डेपो देखील नाही. गेल्या काही वर्षांत वेल्हा तालुक्यात गुन्हेगारी वाढली आहे. त्यामुळे तेथे न्यायालय होणे गरजेचे आहे. वेल्हा आणि मुळशी तालुक्यातील अनेक गावे मुख्य रस्त्यांशी जोडलेली नाहीत. त्यामुळे या तालुक्यातील नागरिकांना सुनावणीसाठी शिवाजीनगर सत्र न्यायालयात जाणे जिकिरीचे ठरते. अगदी किरकोळ खटल्यातील आरोपी, फिर्यादी, वादी आणि प्रतिवादी यांना शिवाजीनगर न्यायालय गाठावे लागते. त्यात प्रवासखर्च मोठा होतो तसेच मानसिक त्रासालाही पक्षकारांना सामोरे जावे लागते, असे अ‍ॅड. झांजे यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुळशीतील पौड येथे न्यायालय सुरू करण्याची मागणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. पुढील महिन्यापासून मुळशीत स्वतंत्र न्यायालय सुरू होईल. मात्र, वेल्हा न्यायालयाचा प्रश्न रखडलेला आहे. तेथे न्यायालय व्हावे यासाठी उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयाला निवेदन देण्यात आले आहे. वेल्ह्य़ात किमान आठवडय़ातून एकदा तरी न्यायालय भरवावे. वेल्ह्य़ात लोकन्यायालय देखील भरत नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तालुकापातळीवर न्यायालये सुरू करण्यात आली. मात्र, वेल्ह्य़ातील नागरिक स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर न्यायापासून वंचित आहेत. तालुक्यात न्यायालय होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत आहे. अ‍ॅड. विजय झांजे, अध्यक्ष, वेल्हा बार असोसिएशन
