संरक्षण खात्याशी संबंधित पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. चर्चा, पत्रव्यवहार, निवेदने, बैठका, पाहणी दौरे असे सोपस्कार अनेकदा पार पडले. संरक्षणमंत्र्यांच्या पातळीवर सातत्याने हे प्रश्न मांडले गेले. महापालिकेने दिल्ली दरबारी वारंवार पाठपुरावाही केला, मात्र ते प्रश्न सुटू शकले नाहीत. बोपखेलचा पारंपरिक रस्ता, पिंपळे सौदागर-पिंपळे निलखचा रस्ता, डेअरी फार्म, दिघी-भोसरी-तळवडय़ापर्यंतचे रेडझोनचे क्षेत्र, पिपळे गुरव, सांगवी, कासारवाडी अशा विविध भागांतील लष्कराशी संबंधित विषयांचे घोडे अडले, त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होतो आहे. आतापर्यंत मतांचे राजकारण झालेले हे विषय आता निवडणुकांच्या गरमागरमीत पुन्हा नव्याने चर्चेत येऊ लागले आहेत. सध्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर बऱ्यापैकी सकारात्मक आहेत, असे म्हणतात. त्यांच्याकडेही चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असून निर्णय मात्र होत नाही. राजकारण थांबवा आणि प्रश्न सोडवा, अशी नागरिकांची आग्रही मागणी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भोसरीत ‘व्हिजन २०२०’चा एक कार्यक्रम झाला, तेव्हा आमदार महेश लांडगे यांनी ‘रेडझोनचे गाजर’ अशी एक मजेशीर गोष्ट खुमासदार पद्धतीने सांगितली होती. निवडणुका आल्या की संरक्षण खात्याशी संबंधित प्रश्न कसे ऐरणीवर आणले जातात आणि मतदान होताच त्याकडे कसे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात येते, असा त्या गोष्टीचा आशय होता. ‘‘लहान असल्यापासून, पुढे शाळेत गेल्यानंतरही सातत्याने आपण रेडझोनविषयी ऐकत आलो. संरक्षण खात्याच्या प्रश्नांसाठी भोसरीतील प्रस्थापित नेते दिल्लीला बैठकीसाठी वाजतगाजत विमानाने जायचे, त्याचे सगळय़ा गावाला अप्रूप असायचे. मात्र, बैठकीच्या नावाखाली दिल्लीत ते नेमके काय करायचे, असा प्रश्न अनेकांना पडायचा. तब्बल २० वर्षांपासून या प्रश्नावरून मतांचे राजकारण होत असून, प्रश्न काही सुटले नाहीत. यातील खोचक टिप्पणी राजकीय हेतूने केलेली असली, तरी ही मूळ समस्या मात्र खरोखर गंभीर आहे. कित्येक वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड शहरातील संरक्षण खात्याशी निगडित असलेले प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. बोपखेलचा वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला रहदारीचा रस्ता लष्कराने बंद केला, तेव्हापासून बोपखेलवासीयांची फरफट नव्याने सुरू झाली आहे. सुरुवातीला पर्यायी रस्ता देण्यात आला, तो बंद करण्यात आला. तात्पुरता तरंगता पूल उभा केला, मात्र पावसाळा सुरू होताच तोही काढून घेण्यात आला. आता महापालिकेच्या खर्चाने नव्याने उड्डाणपूल बांधण्याचे काम सुरू आहे, मात्र ‘सरकारी काम, जरा थांब’ या पद्धतीने पुलाचे काम होत आहे. पुलाची रुंदी, लांबी, खर्च अशा अनेक मुद्दय़ांवरून मतभिन्नता आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात पूल सुरू झाल्याचा तो दिवस कधी उजाडणार, असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. बोपखेलचा सगळा दैनंदिन व्यवहार दापोडीशी संबंधित आहे. सद्य:स्थितीत दापोडीत यायचे झाल्यास १० ते १५ किलोमीटरचा वळसा पडतो. विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक सर्वाचेच हाल होत आहेत. हा प्रश्न सुटावा म्हणून अनेक पातळीवर प्रयत्न होत आहेत. जिल्हाधिकारी सौरभ राव सकारात्मक पद्धतीने पाठपुरावा करत आहेत. अपेक्षित निर्णय मात्र होत नाही. पिंपळे सौदागरचा कुंजीर गोठय़ापासून जाणारा रस्ता लष्कराने बंद केला. त्यामुळे हजारो नोकरदार माणसांचे वांदे झाले. आता येथून जाणाऱ्या नागरिकांना मोठा वळसा घालून जगताप डेअरीच्या ‘स्पॉट १८’ चौकातून जावे लागते. वाहनांची गर्दी वाढल्याने भल्या सकाळपासून या ठिकाणी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते, ती रात्री उशिरापर्यंत कायम असते. बोपखेल आणि पिंपळे सौदागरच्या दोन्ही रस्त्यांसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी सध्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अजूनतरी त्यात यश आलेले नाही. भोसरीतील ‘बफर झोन’चा प्रश्न आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून करून घेतला, मात्र रेडझोनचा प्रश्न कायम आहे. दिघी, चऱ्होली, मोशी, तळवडे, किवळे, निगडी, देहूरोड अशा बऱ्याच भागांत लष्करी तळ आहेत. लष्कराच्या कडक नियमांमुळे तेथे अनेक बंधने येतात. त्यातून काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सुदाम तरस, सुभाष खाडे यांच्यासारखे या विषयातील जाणकार कार्यकर्ते अनेक वर्षे पाठपुरावा करत आहेत. रेडझोनसाठी दिल्लीत अनेक बैठका झाल्या. महापालिकेच्या अनेक महापौरांनी व आयुक्तांनी अशा बैठकांसाठी दिल्लीवाऱ्या केल्या. शरद पवार संरक्षणमंत्री असताना बऱ्यापैकी प्रयत्न झाले. पुढे त्यांच्याच मध्यस्थीने कित्येक संरक्षणमंत्र्यांकडे बैठकांचे सत्र झाले. जॉर्ज फर्नाडिस संरक्षणमंत्री असताना पवारांसमवेत ते पिंपरी महापालिकेत आले होते. सर्व प्रश्नांचा आढावा त्यांनी घेतला होता. तेव्हा काहीतरी ठोस निर्णय होईल, अशी खात्री सर्वानाच वाटू लागली होती. मात्र, तसे झाले नाही. वर्षांनुवर्षे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. निवडणुका आल्या की या विषयाचे राजकारण सुरू होते. आरोप-प्रत्यारोप होतात. निवडणुका झाल्या की हे विषय आपोआप थंड होतात. राजकारण्यांचे मतांचे राजकारण होते. सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होतात. सध्याचे संरक्षणमंत्री या प्रश्नांमध्ये गांभीर्याने लक्ष घालत आहेत. दिल्ली, पुणे अशा अनेक पातळीवर र्पीकरांसमवेतही अनेकदा सकारात्मक चर्चा झाली आहे. ते निर्णय घेतात. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र पुढे येते. लष्करी अधिकारी सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे करतात, जेणेकरून संरक्षणमंत्र्यांचा नाईलाज होत असावा. अजित पवार यांनी मध्यंतरी लष्कराने तुटेपर्यंत ताणू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या पाश्र्वभूमीवर, आता तरी संरक्षण खात्याच्या प्रश्नांचे अडलेले घोडे मार्गी लागावे, राजकारण न आणता सर्वपक्षीयांनी एकत्रित प्रयत्न करावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. अन्यथा, पालिका निवडणुका होतील, पुन्हा लोकसभा-विधानसभा येतील. चर्चेचे गुऱ्हाळ कायम राहील.
