महापालिकेने खासगी ठेकेदारांकडून सुरक्षा रक्षक घेतले असले, तरी हे ठेकेदार महापालिकेला फसवत असल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले असून, सुरक्षारक्षक न नेमता लाखो रुपयांची बिले ठेकेदारांना दिली जात असल्याचीही तक्रार सोमवारी करण्यात आली. खासगी सुरक्षारक्षक पुरवणाऱ्या ठेकेदारांना १८ कोटी ६० लाख रुपये देण्याचा ठराव स्थायी समितीने नुकताच मंजूर केला. या खर्चाला महापालिका अंदाजपत्रकात तरतूद नसतानाही इतर कामांचे पैसे ठेकेदारांना देण्यासाठी वळवण्यात आले. मात्र महापालिकेच्या सुरक्षाविभागाचेच कामकाज संशयास्पद असल्याचा, तसेच खासगी ठेकेदार महापालिकेला फसवत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां कनीझ सुखरानी आणि आशीष माने यांनी केला आहे. मार्च २०१४ ते जानेवारी २०१५ दरम्यान संगमवाडी ते विश्रांतवाडी या बीआरटी मार्गावर सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे काम महापालिकेने एका खासगी कंपनीला दिले होते. संबंधित कंपनीचे सात लाख ९६ हजार इतके बिल मुख्य सुरक्षारक्षक यांनी मंजूर केले आणि ज्या बिलांवर महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याही स्वाक्षऱ्या व ‘तपासले’ असे शेरे आहेत. मुळात या मार्गावर या काळात सुरक्षारक्षकच नव्हते. त्यामुळे ते फक्त कागदोपत्री दाखवण्यात आले आणि त्याचे बिल घेण्यात आले, असा आरोप सुखरानी यांनी केला आहे. यासंबंधीची माहिती देताना त्या म्हणाल्या की, सुरक्षारक्षकांच्या हजेरी पत्रकावर एकाच व्यक्तीने एकाच पेनाने इंग्रजीत ‘पी’ असे लिहून सर्वाची हजेरी लावल्याचे दिसून येते. अकरा महिन्यांच्या कालावधित या एजन्सीने नेमलेल्या आणि या मार्गावर सेवा बजावत असलेल्या सुरक्षारक्षकांपकी एकही सुरक्षारक्षक कधीही गरहजर नसल्याचेही हजेरी पत्रकात दिसते. वास्तविक अकरा महिने हा कालावधी मोठा असून या काळात एकही सुरक्षारक्षक एकही दिवस गैरहजर राहिला नाही ही गोष्टही संशयास्पद आहे. सुरक्षारक्षक कामावर हजर होते याची प्रत्यक्ष खात्री कशी केली, अशी विचारणा माहिती अधिकारात केली असता हे काम जमादार करतात, असे उत्तर देण्यात आले आहे. हे जमादार कोण आणि त्यांचा हजेरीविषयक अहवाल काय होता याची मागणी माहिती अधिकारात केली असता ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. माहिती मिळत नसल्यामुळे अपिलात जाऊनही माहिती देण्यात आलेली नाही. हजर सुरक्षारक्षकांमधूनच आम्ही जमादारची नेमणूक करतो व तोच इतर सेवकांवर नजर ठेवतो अशी माहिती तोंडी चर्चेतून मिळाली. हा प्रकार म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्यासारखे आहे, असे सुखरानी म्हणाल्या. सुरक्षारक्षक होते तर मग बीआरटी बस थांब्याचे नुकसान कसे झाले, त्यातील साहित्य चोरीला जाणे, लोखंडी ग्रिल चोरीला जाणे या घटना या काळात कशा घडल्या, असेही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आले आहेत. थांब्याचे जे नुकसान झाले त्यानंतरच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेने एक कोटी ८९ लाखांचा खर्च मंजूर केला. मग सुरक्षा रक्षक असतानाही झालेल्या या खर्चाची जबाबदारी सुरक्षा एजन्सी घेणार का, अशीही विचारणा करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या विविध मिळकतींसाठी सुरक्षारक्षक हवेत ही गोष्ट जरी महत्त्वाची असली तरी या सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ठेकेदार कंपन्या अशा प्रकारे कागदोपत्री सुरक्षारक्षक नेमत असतील तर अशा प्रकारांची चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
