शिक्षण मंडळाचा फतवा; शिक्षकांवर जबाबदारी ज्या मुलांचे बोटांचे ठसे घेता येत नाहीत, ज्यांच्या डोळ्याचीही छाप घेता येणे शक्य नाही, अशा पूर्वप्राथमिक वर्गातील मुलांचेही आधार कार्ड काढण्याचा फतवा शिक्षण मंडळाने काढला आहे. या विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड देणेही बंधनकारक करण्यात आले असून ते काढण्याची जबाबदारी शिक्षकांच्या गळ्यात टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळाच आता ‘आधार’ शोधू लागल्या आहेत. गेल्यावर्षी आयत्यावेळी विद्यार्थ्यांचा आधारक्रमांक देण्याची सक्ती शिक्षण मंडळाने केली होती. त्या वेळी शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्याच गोंधळाची पुनरावृत्ती शिक्षण मंडळाने यावर्षीही केली आहे. प्राथमिक शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आधारकार्ड देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यावर्षी पूर्वप्राथमिक वर्गाचाही यांत समावेश करण्यात आला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसेल, त्यांचे कार्ड काढण्याची जबाबदारी शाळेवरच सोपवण्यात आली आहे. पूर्व प्राथमिक वर्गातील हे विद्यार्थी साधारण तीन ते पाच या वयोगटातील आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या बोटांचे ठसे उमटत नाहीत, त्याचप्रमाणे त्यांच्या डोळ्यांची छापही घेता येत नाही. तीन वर्षांच्या मुलाच्या छायाचित्रावरुन तो तीन वर्षांनंतर ओळखू येणे शक्य नाही. असे असताना ओळख मिळवून देण्यासाठी असलेल्या या आधार कार्डाचा विद्यार्थ्यांना उपयोग नाही. मग हा अट्टाहास का करण्यात येत आहे असा प्रश्न शाळांकडून विचारण्यात येत आहे. ही आधार मोहीम पुढील आठवडय़ात सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी सर्व विद्यार्थ्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र तयार करणे, बाकीची आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्याचे कामही शाळेच्याच गळ्यात आहे. त्यामुळे वर्गात शिकवायचे, विद्यार्थ्यांना सांभाळायचे की त्यांची कागदपत्रे पूर्ण करत बसायचे अशा पेचात शिक्षक अडकले आहेत. आधार कार्ड काढण्यासाठी प्रशासनाकडून दीडशे यंत्रे उपलब्ध करून दिली जातील असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र शहरातील शाळांची संख्या ही जवळपास साडेपाचशे आहे. प्रत्येक शाळेत पूर्वप्राथमिक वर्गातील मुले गृहीत धरली तरी त्यांची संख्या शंभरच्या आसपास जाते. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत फक्त पूर्वप्राथमिक वर्गासाठीही तीन ते चार दिवस खर्ची घालावे लागणार आहेत. ‘पालकांकडून कागदपत्रे दिली जात नाहीत. आधारकार्डासाठी कागदपत्रे दिली नाहीत म्हणून आम्ही पालक किंवा विद्यार्थ्यांवर काही कारवाई करूच शकत नाही,’ असे एका शाळेतील शिक्षकांनी सांगितले. याबाबत विद्याभवनचे नंदकुमार काकिर्डे म्हणाले, ‘शाळेत शिकवणे सोडून शिक्षकांना कागदपत्रे पुरी करावी लागत आहेत. आधारचे अर्ज आणि अधिवासी प्रमाणपत्रे तयार करण्यासाठी आता मुदत वाढवून ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे. मात्र येणाऱ्या सुटय़ांमध्ये सगळ्या मुलांची कागदपत्रे तयार करणे जिकिरीचे आहे. लहान मुलांच्या बोटांचे ठसे नीट उमटत नसल्यामुळे बहुतेक मुलांची आधार कार्ड नाहीत. तरीही ही सर्व कामे आता शाळेला करावी लागणार आहेत.’ पालक आणि शाळांचे प्रश्न ’ पूर्वप्राथमिक वर्ग शासनाच्या अखत्यारित नाही, मग या मुलांच्या आधारची सक्ती का? ’ लहान मुलांच्या बोटांचे ठसे येत नाहीत, डोळ्याचीही छाप येत नाही. मुलांचे आताचे छायाचित्र हे अजून काही वर्षांनंतर ओळखताही येणार नाही; ’ असे असताना विद्यार्थ्यांना ओळख म्हणून या कार्डाचा उपयोग कसा करता येईल? ’ मुलांनी दर चार वर्षांनी आधारकार्ड बदलायचे का? ’ शाळा अनुदान घेत नाही, असे असताना ही सक्ती का?
