शासकीय इमारतीवरील प्रकल्पातून वीज देण्याचा पहिलाच प्रयोग पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची हरित इमारत (ग्नीन बिल्डिंग ) राज्यात एकमेव पर्यावरण पूरक इमारत असून, या इमारतीमधील सौर ऊर्जा प्रकल्पामधून तयार होणारी वीज ‘नेट मीटरिंग’च्या माध्यमातून महावितरण कंपनीला देण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे प्राधिकरणाला वीज बचतीतून लाखो रुपयांचा फायदा होत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचे मुख्यालय असलेली इमारत राज्यातील शासकीय इमारतींसाठी एक आदर्श मॉडेल ठरले आहे. प्राधिकरणाने इमारतीच्या छतावर आणि बाजूला असलेल्या रिकाम्या जागेत शंभर किलोवॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केला आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार प्राधिकरणाने महावितरणला वीज देण्याबाबतचा करार केला असून, १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. प्राधिकरणाच्या प्रकल्पामधून दररोज तयार होणाऱ्या चारशे ते पाचशे युनिट विजेमधून कार्यालयाची गरज भागवून राहणारी वीज महावितरणला देण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पातून तयार होणारी वीज बॅटऱ्यांमध्ये जतन करून ठेवावी लागते. या बॅटऱ्या प्रत्येक वर्षी बदलाव्या लागतात. एक बॅटरीची किंमत २० हजार रूपये आहे. त्यामुळे ४२० बॅटऱ्यांसाठी तीन वर्षांला एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम खर्चावी लागते. मात्र आता शिल्लक राहिलेली वीज थेट महावितरणच्या ग्रीडमध्ये जाणार असल्याने बॅटऱ्यांची गरज भासणार नाही. त्यातून प्राधिकरणाचे लाखो रुपये वाचणार आहेत. पूर्वी बॅटऱ्यांमध्ये जतन करून ठेवलेली वीज वापरासाठी घेताना २० ते २५ टक्के विजेची गळती होत होती. ही गळतीही आता थांबणार आहे. सुटीच्या दिवशी कार्यालय बंद असताना निर्माण झालेल्या विजेचा फायदा होत नव्हता. आता ही वीज महावितरणला जाणार असल्याने ही समस्याही दूर होणार आहे. गतवर्षी फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०१५ पर्यंत ८७ हजार ६३६ युनिट वीज प्राधिकरणाच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण झाली. विद्युत वितरण कंपनीचा प्रत्येक युनिटचा दर सात रूपये ३० पसे इतका आहे. त्यामुळे एका वर्षांत प्राधिकरणाला ६ लाख ४० हजार रूपयाचा फायदा सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे झाला आहे. - सुरेश जाधव, प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी खांडेकर,
