कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी (एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड- ईपीएफ) दरमहा सक्तीचे योगदान हे कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या बारा टक्क्य़ांवरुन दहा टक्क्य़ांवर आणण्याचा सरकारचा निर्णय कामगार संघटना, उद्योजक प्रतिनिधींच्या विरोधानंतर रद्द करण्यात आला असून सक्तीचे योगदान सध्याप्रमाणेच बारा टक्के कायम राहणार आहे. कामगारांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निधी संघटना - ईपीएफओचे निर्णायक मंडळ असलेल्या विश्वस्त समितीची बैठक केंद्रीय मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी पुण्यात पार पडली. बैठकीला केंद्रीय कामगार सचिव श्रीमती सत्यवती, भारतीय मजदूर संघाचे नेते आणि ईपीएफओच्या विश्वस्त समितीचे सदस्य पी. जे. बाणासुरे यांच्यासह विविध कामगार संघटना आणि उद्योजकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना बंडारु दत्तात्रय यांनी ही माहिती दिली. कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोहोंकडून मूळ वेतनाच्या १२ टक्क्य़ांचे सक्तीचे योगदान १० टक्क्य़ांवर घटविण्याचा मुद्दा शनिवारी झालेल्या विश्वस्त समितीच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवरील ठळक मुद्दा होता. योगदानाची मर्यादा कमी करण्याबाबत अनेकांकडून आलेल्या शिफारशी लक्षात घेत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने हा प्रस्ताव पुढे आणला होता. त्यातून कामगारांना दरमहाचा खर्च आणि उत्पन्नाची सांगड घालताना थोडा अधिक पैसा हाती राहील आणि नियोक्त्याचे दायित्वही कमी झाल्याने तो पैसा व्यवसायवाढीसाठी वळल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी ते फायदेशीर ठरेल, असे या प्रस्तावामागचे कारण पुढे करण्यात आले होते. मात्र, कामगार संघटनांकडून शनिवारच्या बैठकीत या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. याबाबत बोलताना बंडारु दत्तात्रय म्हणाले, ‘बैठकीमध्ये १२ टक्क्य़ांचे सक्तीचे योगदान १० टक्क्य़ांवर घटविण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. त्याला देशभरातील राज्य सरकार आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विरोध केला. त्यामुळे सध्या याबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. बैठकीचा अहवाल अर्थमंत्रालयाला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तूर्त पीएफसाठी १२ टक्केच योगदान कायम राहणार आहे’.
