प्रश्न सूस रस्त्याच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्याचाच नाही किंवा मुठा नदीकाठी झालेल्या अतिक्रमणांचाही नाही. तो सत्ताधाऱ्यांच्या मुजोरीचा आहे. सत्ता ज्या प्रशासनाच्या मदतीने राबवायची, ती भ्रष्ट करून टाकायची आणि नंतर तिला आपल्या पायाशी बसवून ठेवायचे. मग हवे ते करण्यासाठी त्यांचाच वापर करून आपली मुजोरी सुरू ठेवायची. हे असे गेली कित्येक दशके सुरू आहे. याचे कारण सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोनच पक्ष असतात. त्यांच्या भूमिका ठरलेल्या असतात आणि त्यांची नावे बदलली तरी त्यांच्या भूमिका त्याच असतात. म्हणजे यापूर्वीच्या कारभाऱ्यांच्या काळात राजाराम पूल ते म्हात्रे पूल या दरम्यान नदीकाठच्या परिसरात जी अतिक्रमणे झाली, त्यामुळे नदीकाठी असलेल्या जैवविविधतेला अडचणी निर्माण झाल्या. राजाराम पुलावरून या भागास जोडण्यासाठी एक मोठा रस्ताही तयार करण्यात आला. त्याचे आता सिमेंटीकरणही सुरू झाले आहे. त्यामुळे मोठाली लॉन्स आणि हॉटेल्स यांनी हा परिसर अक्षरश: गजबजून गेला. अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी मग तेथील व्यवसायात आपले हितसंबंधही गुंतवण्यास सुरुवात केली. आपण या शहराच्या पर्यावरणाला हानी पोहोचवतो आहोत, याबद्दल जराही लाज न वाटता, हे सारे सुखेनैव सुरू राहिले. अखेर हरित न्यायाधिकरणाने या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे चार आठवडय़ांत पाडण्याचे आदेश दिल्याने नाइलाजास्तव कारवाई करण्याचे नाटक रचण्यास सुरुवात झाली ती स्वच्छ कारभाराचा विडा उचललेल्या सध्याच्या कारभाऱ्यांच्या मदतीने. नदीला यापूर्वी आलेल्या पुराची पातळी किती होती, याच्या खुणा नोंदवण्यात आल्या आहेत. या पूररेषेच्या आत बांधकामे करून आपली पोटे टम्म करणाऱ्यांना ते कायदा मोडत आहेत, हे सांगण्याऐवजी इतकी वर्षे प्रोत्साहनच देण्यात आले. ‘परिसर’ या स्वयंसेवी संस्थेने या रस्त्यास विरोध करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा केला. न्यायालयीन लढाईही दिली. पण सत्तांध नगरसेवकांनी त्याला हिंग लावून विचारले नाही. उलट धाकदपटशाने तेथे नवनवी हॉटेल्स सुरू होण्यास मदत केली. या हॉटेलांचा कचरा नदीपात्रात फेकण्यात येतो, तो तेथे कुजतो आणि त्यामुळे आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मात्र हा तेथे राहणाऱ्या नागरिकांचा दोष आहे, असेच या साऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता ही बेकायदा बांधकामे खरेच पाडली जातील काय, याबद्दल नागरिकांच्या मनात खरोखरीच शंका आहे. एवढा निर्लज्जपणा फक्त सत्ताधाऱ्यांमध्येच असू शकतो. त्यामुळे तो सतत गाजवत राहणे हेच आपले काम आहे, असे त्यांना वाटू लागते. हीच ती वेळ जेव्हा मतदारांना मत दिल्याबद्दल पश्चात्ताप व्हायला सुरुवात होते. सूस रस्त्यावरील नागरिकांवर हीच वेळ आली आहे. मुजोर प्रशासनाने या नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे तर दूरच, उलट त्यांच्या जखमेवर जळते पलिते टाकून तेथे सुरू असलेला कचरा प्रकल्प बंद होतोच कसा, असा विडा उचलला आहे. मते मागताना दीनवाणे होणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी निवडून येताच आपले दात दाखवण्यास सुरुवात केली आणि महापालिका प्रशासनास शाबासकीच दिली. असे घडू लागले, की मग नागरिकांच्या मनात नाना शंका येऊ लागतात. हा कचरा प्रकल्प कुणा नगरसेवकाच्या वा आमदाराच्या वा मंत्र्याच्या नातेवाइकाचा आहे काय, किंवा तो सुरू ठेवण्यासाठी सगळय़ांची तोंडे भ्रष्ट करण्यात आली आहेत काय, अशा शंका येत राहतात, पण सत्तांधांना त्याची फिकीर नसते. सूस रस्ता परिसरात महापालिकेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू केला. कुणाही नागरिकास आपल्या घरासमोर कचरापेटी नको असते. तसेच येथेही झाले. तेव्हा या प्रकल्पातून आरोग्यास कोणतीही बाधा येणार नाही, अशी हमी देण्यात आली. पण ही हमी केवळ कागदावरचीच होती. तेथे घाणीचे आणि दरुगधीचे साम्राज्य सुरू झाले. लोकांचे जगणे हराम झाले. पण प्रशासनाने त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. ‘लोकसत्ता’ने हा विषय प्रसिद्ध केल्यावर लाजेकाजेस्तव मैलापाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करण्यात आली, पण तीही अर्धवटच. आता हे मैलापाणी रस्त्यावर वाहू लागले आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही ते न पाळण्याएवढा उद्धटपणा जर महापालिका प्रशासन दाखवत असेल, तर याचा अर्थ कुणाचे तरी हितसंबंध तेथे गुंतलेले आहेत, असाच होतो. नागरिकांचा कळवळा असल्याचे दाखवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षास हे मुळीच शोभणारे नाही. असले भिकार ‘स्मार्ट’ शहर कुणाला हवे आहे? मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
