अवैध संपत्ती जमा केल्याची तक्रार आल्यानंतर लाललुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) पुणे विभागातील ४१ अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची उघड चौकशी सुरू केली आहे. त्यापैकी दहा अधिकाऱ्यांची चौकशी पूर्ण झाली असून, तीन जणांची चौकशी बंद केली आहे. तर, सात जणांची चौकशी बंद करण्याचा अहवाल पाठविला आहे, अशी माहिती एसीबीकडून देण्यात आली.
चौकशी सुरू असलेल्या सर्व लोकसेवकांची यादी ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झाली आहे. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या खटल्यांमध्ये काम करणारे वकील अॅड. प्रताप परदेशी यांनी सांगितले, की शासकीय सेवेत असलेल्या व्यक्तींनी गैरमार्गाने अवैध संपत्ती जमा केल्याची तक्रार आल्यानंतर त्याची एसीबीकडून गोपनीय चौकशी केली जाते. त्याचा अहवाल एसीबीच्या महासंचालकांना पाठविला जातो. या अहवालामध्ये काही तथ्य आढळून आल्यास महासंचालकांकडून उघड चौकशीला परवानगी दिली जाते. तसेच या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली जाते. शासन व महासंचालकांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित लोकसेवकाला एसीबीच्या कार्यालयात बोलावून त्याच्या संपत्तीची सर्व माहिती मागितली जाते. तसेच, त्याच्याकडे कसून चौकशी केली जाते. चौकशीमध्ये त्यांच्याकडे अवैध संपत्ती आढळून आल्यास त्या लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करून न्यायालयात खटला सुरू केला जातो. अन्यथा चौकशी बंद केली जाते.
राज्यात सध्या ३४५ लोकसेवकांची उघड चौकशीची प्रकरणे सुरू आहेत. यामध्ये १९८ लोकसेवकांची उघड चौकशी करण्यासाठी महासंचालकांनी परवानगी दिली आहे. तर, १४७ प्रकरणांमध्ये उघड चौकशीला परवानगी दिली आहे.

पुणे विभागातील उघड चौकशी सुरू असलेल्यांची नावे अशी :
मिलिंद भागीनाथ कपिले (कार्यकारी अभियंता, पिंपरी-चिंचवड मनपा), नितीनकुमार गोकावे (पोलीस निरीक्षक, पुणे ग्रामीण), रामचंद्र नामदेव जाधव (शिक्षण प्रमुख शिक्षण मंडळ, पुणे मनपा), दादाभाऊ सोनू तळपे (उपसंचालक, भूमी अभिलेख), व्ही. डी. खानंदे (सहसंचालक हिवताप व हत्तीरोग), अजित पाटील (पोलीस उपमहानिरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, सीआयडी), सुरेश तुकाराम राऊत (कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग), बाबासाहेब दादासाहेब कोळी (पोलीस निरीक्षक, पुणे शहर गुन्हे शाखा), रामभाऊ दत्तात्रय थोरात (निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर), श्री. मळेकर (अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग), बाळासाहेब ऊर्फ चंद्रकांत विठ्ठल शिवरकर (माजी मंत्री, पुणे),  यशवंत दादासाहेब ओंबासे (निवृत्त पोलीस निरीक्षक),  प्रशांत शेळके (उपजिल्हाधिकारी), भीमाशंकर पुरी (अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ), ज्ञानेश्वर कारभारी दिघे (तालुका कृषी अधिकारी, हवेली), चंद्रकांत कुंजीर (सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी आंबेगाव), गिरजू जावजी बांबळे (सेवानिवृत्त सहसंचालक, निबंधक), सुरेश नामदेव अंबुलगेकर (विभागीय कृषी संचालक), रामदास जगन्नाथ पारगे (सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा), राजेंद्र जाधव (नगर अभियंता मिरज), सुनील अप्पासाहेब चव्हाण (कनिष्ठ अभियंता, मराविवि कंपनी मर्यादित सांगली), राहुल विठ्ठल खाडे (शाखा अभियंता पाटबंधारे विभाग, सांगली), अजित अण्णाप्पा कागी (कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, सांगली), सुरेश लक्ष्मण पाटील (मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग), कुमार माने (प्रभारी अधिकारी, राज्य परिवहन महामंडळ), रणजित पांडुरंग देसाई (तहसीलदार राधानगरी), रघुनंदन हिंदुराव सावंत (जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर), मल्लिनाथ वीरभद्रप्पा खद्दे (कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली) आणि विजय गणपत कुंभार (पोलीस निरीक्षक, सांगली)
.
उघड चौकशी बंद करण्याचा अहवाल पाठविलेल्यांची नावे :
दत्तात्रय ए. कोळी (अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित), श्री. कोलते (एसआरए विभागाचे अधिकारी), रजनीश निर्मल (सहायक पोलीस निरीक्षक दहशतवादविरोधी पथक), दत्तात्रय भीमाजी भालेराव (वन संरक्षक, जुन्नर), प्रदीप हरी मोहिते (उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली), बाळकृष्ण सीताराम कदम (पोलीस निरीक्षक, सांगली ग्रामीण), डॉ. सुनील पांडुरंग आंबोळे (वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, सांगली)
.
उघड चौकशी बंद केलेल्यांची नावे
 मधुकर शामराव घाग (संचालक, कृषी शिक्षण संशोधन परिषद), चंद्रकांत सखाराम भोर (उपविभागीय कृषी अधिकारी, बारामती) आणि संजय भास्कर नाईक (उपअभियंता)