निकष जुलैपासून बदलणार; संकेतस्थळावरील माहितीचीही दखल

राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन परिषदेकडून (नॅक) श्रेणी देताना विद्यापीठांनी केलेली सामाजिक कामे, विद्यापीठातील पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा यांचीही पाहणी करण्यात येणार आहे. नॅकच्या मूल्यांकनाचे निकष जुलैपासून बदलणार आहेत. त्याचप्रमाणे जुलैपासून लागू झालेला आराखडा अधिक वस्तुनिष्ठ असणार आहे. विद्यापीठांनी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीचीही दखल घेण्यात येणार आहे.

येत्या जुलैपासून नॅकच्या मूल्यांकनासाठी नवी प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. सध्या मूल्यांकनासाठी अर्ज स्वीकारणे परिषदेने बंद केले आहे. नव्या प्रणालीचा आराखडा परिषदेने नुकाताच जाहीर करून त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. नव्या आराखडय़ानुसार आता गुणांमध्ये भर टाकण्यासाठी विद्यापीठांना सामाजिक जबाबदारीही पूर्ण करावी लागणार आहे. सामाजिक उपक्रम, महिला शिक्षिकांचे प्रमाण, स्त्री-पुरूष समानतेसाठी विद्यापीठाकडून करण्यात येणारे काम, त्यासाठी समुपदेशन कक्षाची निर्मिती यासाठीही गुण देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाचा परिसर पर्यावरण पूरक आहे का, पर्यायी ऊर्जेचा वापर करण्यात येतो का, ई-कचरा, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती किंवा खत निर्मिती अशा प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठीही गुण देण्यात आले आहेत. विद्यापीठाकडून पर्यावरणपूरक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद आणि त्याचा विनियोग याचीही पाहणी करण्यात येणार आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधांची ढोबळ माहिती न देता त्याचे तपशील विद्यापीठांना द्यावे लागणार आहेत. याशिवाय विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, पायाभूत सुविधा, संशोधन, विद्यापीठाचे निकाल, दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचे परिणाम, कौशल्यविकास, अभ्यासक्रमाची उपयुक्तता, कालसुसंगतपणा, अभ्यासक्रमातील बदल किती वर्षांनी केले जातात असे मुद्दे नव्या प्रणालीत समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहेत.

मानवी हस्तक्षेप कमी..

  • नव्या प्रणालीमध्ये मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यात आला असल्याचे दिसत आहे. यामध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न हे अधिक वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे आहेत.
  • एखादी सुविधा आहे किंवा नाही एवढेच उत्तर देणे किंवा सुविधांच्या उपलब्धतेनुसार विद्यापीठांनी स्वत:ला गुण द्यायचे आहेत. त्यामुळे नवी प्रणाली ही शिक्षणसंस्थांनी दिलेल्या माहितीवर अधिक अवलंबून आहे.