पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील २०१५ या वर्षांतील टोलवसुलीबाबत राज्य रस्ते विकास महामंडळाने संकेतस्थळावर आकडेवारी जाहीर केली असून, त्यानुसार ठेकेदाराला अपेक्षेपेक्षा अधिक टोल मिळत असल्याचे दिसून येत असून, त्यामुळे या रस्त्यावर मुदतीपूर्वीच ठेकेदाराला टोलची संपूर्ण रक्कम मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर वर्षभरातच टोलमुक्ती शक्य असल्याचेही दिसून येत असून, त्याबाबत राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन सद्यस्थितीत मोटारी व एसटीच्या गाडय़ांना तातडीने टोलमुक्ती द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ या तत्त्वानुसार राज्यात उभारण्यात आलेल्या टोल रस्त्यांची माहिती गोपनीयतेच्या नावाखाली दडविण्यात येत असल्याबाबत पुण्यातील ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन सर्व कंत्राटांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले होते. त्यानुसार ऑगस्टपर्यंतच्या टोलवसुलीची माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यात आली होती. त्या वेळीही ठेकेदाराला अपेक्षेपेक्षा जास्त टोल मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने २००४-०५ मध्ये पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे कंत्राट आयआरबी या कंपनीला दिले होते. कंत्राटदाराने दाखविलेली वाहनांची संख्या व जमा झालेल्या टोलच्या रकमेची माहिती पाहता कंत्राटाप्रमाणे मार्च २०१९ पर्यंत ठेकेदाराला या रस्त्यावरील टोलच्या माध्यमातून २८६९ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. ठेकेदाराने दिलेल्या माहितीनुसार २०१५ मधील टोलवसुलीचे आकडे महामंडळाने संकेतस्थळावर जाहीर केले आहेत. या वर्षांमध्ये ठेकेदाराला २५८ कोटी रुपये टोल मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ४३३ कोटी रुपये टोल मिळाला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ठेकेदाराला २४५४ कोटी रुपये टोल मिळालेला आहे. ही आकडेवारी पाहता डिसेंबर २०१६ पर्यंत अपेक्षित संपूर्ण टोल ठेकेदाराला मिळणार आहे. वेलणकर याबाबत म्हणाले, ठेकेदाराला अपेक्षेपेक्षा जास्त टोल मिळत असल्याने टोलची वसुली २०१९ पर्यंत करणे योग्य नाही. त्यामुळे संपूर्ण रक्कम वसूल होऊनही त्याचा भरुदड नागरिकांना पडणार आहे व त्यातून ठेकेदाराचेच उखळ पांढरे होणार आहे. मुळातच ठेकेदाराकडून वाहनांची संख्या ४० टक्के कमी दाखविली जाते. हा घोळही स्पष्टपणे समोर आला आहे. त्यामुळे दाखविलेल्या रकमेपेक्षा कितीकती अधिक रक्कम ठेकेदाराला मिळाली असल्याची शक्यता आहे. शासनाने याबाबत अनेक दिवसांपासून केवळ अभ्यासच करीत आहे. सद्यस्थितीत मोटारी व एसटीच्या गाडय़ांना टोलमधून मुक्ती देता येऊ शकते. कोल्हापूरचा टोल हाटविण्यासाठी शासनाने ४४० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असताना द्रुतगती मार्गावरील वसुलीचे आकडे स्पष्ट असतानाही शासन त्याबाबत ठोस भूमिका घेत नाही.
