निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पातील किमान पंचवीस टक्के प्रकल्प महिनोन् महिने बंद असताना ठेकेदाराचे आर्थिक हित साधण्यासाठी महापालिकेने खतनिर्मिती करणाऱ्या काही प्रकल्पांची उभारणी केल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यासाठी पंधरा कोटी रुपये खर्च केले असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कचऱ्यापासून वीज निर्मिती आणि खतनिर्मिती प्रकल्पांमधील अनियमिततेची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे. शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी ओल्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणारे पंचवीस प्रकल्प शहराच्या विविध भागात उभारले. यातून शहरातील एकूण १२५ टन ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लागून त्यातून होणाऱ्या वीज निर्मितीमधून महापालिकेचा फायदा व्हावा हा यामागील हेतू होता. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी सोळा कोटी, तर देखभाल दुरुस्तीसाठी दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र त्यानंतरही यातील बहुतांश प्रकल्प बंद असल्याची बाब सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मे महिन्यामध्ये माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत उघडकीस आणली होती. त्यानंतरही पेशवे पार्क, हडपसर एक आणि दोन, घोले रस्ता, कात्रज , बाणेर, वानवडी या भागातील वीज निर्मितीचे प्रकल्प प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे अद्यापही बंदच असल्याचे पुढे आले असतानाच आता खतनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांची उभारणी महापालिकेने केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत वीज निर्मितीच्या पंचवीस प्रकल्पातून १२५ टन प्रकल्प क्षमतेच्या केवळ साठ टक्केच ओला कचरा पाठविण्यात आला. क्षमतेनुपसार दररोज किमान ४५ टन कचरा या प्रकल्पामध्ये कमी क्षमतेने पाठविण्यात आला. वानवडी आणि विश्रांतवाडी येथील प्रकल्प सध्या बंद असून वानवडीमधील खतनिर्मितीचा प्रकल्प गेल्या एक वर्षांपासून सुरु होऊ शकलेला नाही. या परिस्थितीमध्ये ठेकेदाराचे हित जपण्यासाठीच खतनिर्मितीचे प्रकल्प जाणीवपूर्वक उभारण्यात आल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला. महापालिकेचा हा सर्व कारभार संशयास्पद आहे. वानवडी येथील प्रकल्प बंद असतानाही तेथे कचरा पाठविला जाऊन गॅस निर्मिती होत असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येते. त्याबाबतचे सर्व आकडेही फसवे आहेत. त्यामुळे अन्य सर्व प्रकल्पातील कचरा, गॅस आणि वीज निर्मितीची आकडेवारीच्या सत्यतेबाबत संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
