अपुरी जागा, पक्षकार आणि वकिलांसाठी सुविधांचा अभाव, वाहनतळाचा प्रश्न अशा अनेकविध समस्यांनी ग्रासलेल्या कौटुंबिक न्यायालयाचे स्थलांतर गेल्या काही वर्षांपासून रखडले होते. कौटुंबिक न्यायालयाचे स्थलांतर लवकरच होणार असून ही प्रक्रिया येत्या दीड महिन्यात पूर्ण होईल. त्यामुळे पक्षकारांसह वकिलांना दिलासा मिळाला आहे. शास्त्री रस्त्यावर भारती विद्यापीठाच्या इमारतीत आठव्या मजल्यावर कौटुंबिक न्यायालय आहे. ही जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून साहजिकच दाव्यांच्या सुनावणीसाठी आणि अन्य कामकाजासाठी दररोज मोठय़ा संख्येने येथे पक्षकार येतात. ही जागा कामकाजासाठी अपुरी पडत आहे. पक्षकार, वकील आणि कौटुंबिक न्यायालयात काम करणाऱ्या समुपदेशकांना बसण्यासाठी देखील पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्वाचीच कुचंबणा होत आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचे स्थलांतर करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या वकिलांसह पक्षकारांना वाहने लावण्यासाठीही जागा उपलब्ध नसल्याने भारती विद्यापीठाच्या इमारतीसमोर वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र पहायला मिळते. कौटुंबिक न्यायालयाची नवीन इमारत बांधण्याचे काम शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, अपुऱ्या निधीमुळे हे काम रखडले होते. या पाश्र्वभूमीवर आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेत कौटुंबिक न्यायालयातील समस्या आणि रखडलेल्या इमारती संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. डॉ. गोऱ्हे यांनी तेथील समस्यांकडे लक्ष वेधले होते. त्या अनुषंगाने विधी व न्याय खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी निवेदन करताना सांगितले, की कौटुंबिक न्यायालयाचे स्थलांतर गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेले आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेत विलंब झाला आहे. येत्या दीड महिन्यात कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे काम पूर्ण केले जाईल. कौटुंबिक न्यायालयात येणारे पक्षकार, तसेच वकिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करुन दिली जाईल. तेथील कामाची पाहणी करण्यात आली असून गतीने काम होण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. - कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे काम मार्गी लागण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. न्यायालयातील उर्वरित कामांसाठी चार कोटी ९६ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रशासनाने दीड कोटींचा निधी मंजूर केला. उर्वरित निधी लवकरच मंजूर करण्यात येणार आहे. अॅड. गणेश कवडे, अध्यक्ष, कौटुंबिक न्यायालय बार असोसिएशन
