पुणे जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेकडून आदेश देण्यात आले असून जिल्ह्य़ातील सुमारे ६७४ ग्रामपंचायतींनी नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी आठ मुद्दय़ांवर ठराव मंजूर केले आहेत. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला असल्याने त्यांनी घेतलेला निर्णय प्रमाण मानला जातो. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील ६७४ ग्रामपंचायतींनी ज्या कुटुंबांकडे शौचालय नाही, अशा कुटुंबांना आठ मुद्दय़ांच्या माध्यमातून कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ दिला जाणार नसल्याचे ठराव मांडण्यात आले आहेत. या माध्यमातून शौचालय बांधण्यासाठी प्रवृत्त केले जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे यांनी दिली. ग्रामपंचायतींनी ठराव केलेले आठ मुद्दे म्हणजे अशा कुटुंबांना ग्रामपंचायतींकडून कोणत्याही प्रकारचे दाखले दिले जाणार नाहीत, जिल्हा परिषदेच्या किंवा शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी कुठलीही शिफारस करण्यात येणार नाही, सप्टेंबर २०१६ अखेर शौचालये पूर्ण न करणाऱ्या कुटुंबांची नावे गावात दर्शनी भागात फ्लेक्सद्वारे तसेच वर्तमानपत्राद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येतील, तसेच या कुटुंबांच्या घरासमोर बॅण्ड पथकाद्वारे वादन करण्यात येईल, शौचालय नसलेल्या कुटुंबांना कोणतेही कर्ज दिले जाणार नाही, त्याबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना अशा कुटुंबांची यादी दिली जाईल, शिधापत्रिकेवर धान्य तसेच रॉकेल देण्यात येऊ नये, असे स्वस्तधान्य दुकानदारास तहसीलदारामार्फत कळविण्यात येईल, ग्रामपंचायतींमार्फत जोडण्यात आलेले पाण्याचे नळही बंद करण्यात येतील तसेच संबंधित कुटुंबांचा वीजजोड तोडण्याबाबत महावितरण कंपनीस कळविण्यात येईल. जिल्ह्य़ातील ६१९ ग्रामपंचायतींनी १५ ऑगस्टअखेर शंभर टक्केलक्षपूर्ती केली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने दिलेल्या मुद्दय़ांवर १२९ ग्रामपंचायतींनी अद्यापी ठराव मंजूर केलेले नाहीत. ज्या तालुक्यात शौचालये बांधणे बाकी आहे, अशा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या, तसेच शौचालय नसलेल्या कुटुंबांचा संख्याफलक लावण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्य़ातील ६ लाख ३६ हजार ९६ कुटुंबांपैकी १ लाख १ हजार १५८ कुटुंबांकडे अद्याप शौचालये नाहीत. कारवाई टाळण्यासाठी शौचालय नसलेल्या सर्व कुटुंबांनी शौचालयाचे बांधकाम सुरू करून ते पूर्ण करावे. कारवाई झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कुटुंबाची असेल. शौचालय बांधण्यासाठी पात्र कुटुंबांना शासनातर्फे १२ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. तसे आदेश ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. -यशवंत शितोळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद