अर्ज करूनही प्रवेश नाहीत; शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईचा फटका शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांवरील प्रवेशाबाबत शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईचा फटका यावर्षीही हजारो पालकांना बसला आहे. जागा रिक्त असूनही आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या वंचित आणि दुर्बल घटकातील पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेशच मिळू शकलेला नाही. त्याचवेळी एक लाखापेक्षा जास्त जागा वर्षभर रिक्त ठेवाव्या लागणार असल्यामुळे त्याची जबाबदारी कुणी घ्यावी हा जुनाच वादही पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या राखीव जागांचे प्रवेश हे शासनाच्या स्तरावर केले जातात. राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून या प्रवेशांबाबत शिक्षण विभाग उदासीन असल्याचेच दिसत आहे. मुळातच उशिरा सुरू होणारी ही प्रवेश प्रक्रिया शाळांचे एक सत्र संपत आले तरीही संपत नाही. यावर्षीही विभागाच्या कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांनाही प्रत्यक्षात शाळेत प्रवेश मिळालेला नाही. राज्यात यावर्षी पंचवीस टक्के आरक्षणांतर्गत १ लाख १७ हजार ५४५ जागा उपलब्ध होत्या. त्यासाठी ७४ हजार पालकांनी अर्ज केले होते. त्यातील साधारण ३८ हजार विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पंचवीस टक्के राखीव जागांपैकी रिक्त राहिलेल्या जागा वर्षभर रिक्तच ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र याबाबत अद्यापही शासनाने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या जागा रिक्त ठेवल्यास त्याचा भरुदड शिक्षणसंस्थेने सोसावा की शासनाने हा वाद आता पुन्हा एकदा निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. रिक्त जागा भरण्याची शाळांना परवानगी दिल्यास आता अर्धे वर्ष गेल्यावर विद्यार्थी कसे मिळणार असाही प्रश्न शाळांपुढे आहे.
