समृद्ध परंपरा असलेल्या महाराष्ट्राच्या लोकसाहित्य आणि संस्कृतीचे जतन करण्याच्या उद्देशातून स्थापन झालेल्या लोकसाहित्य समितीचे कामकाजच ठप्प झाले आहे. समितीचे नूतन अध्यक्ष प्रा. फ. मुं. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची दहा महिन्यांत एकही बैठक झालेली नाही. राज्यातील नव्या सरकारकडून कोणतेही निर्देश न आल्यामुळे समितीचे कामकाज होऊ शकले नसल्याची बाब उघड झाली आहे. 
मराठीतील समृद्ध लोकसाहित्याचे संशोधन आणि जतन करण्याबरोबरच लोकसाहित्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या उद्देशातून आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी लोकसाहित्य समितीची स्थापना केली होती. चिं. ग. कर्वे, सरोजिनी बाबर, डॉ. द. ता. भोसले या मान्यवरांनी यापूर्वी या समितीचे अध्यक्षपद भूषविले होते. या समितीच्या माध्यमातून काही ग्रंथांची निर्मिती करण्यात आली असून पारंपरिक बोलीतील लोकगीतांचे दस्तावेजीकरण करण्यात आले आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून राज्य सरकारचेच लोकसाहित्य समितीकडे दुर्लक्ष झाले असल्याची बाब पुढे आली आहे. डॉ. केशव फाळके यांच्या अध्यक्षतेखाली चार वर्षांपूर्वी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, समितीसाठी निधीची तरतूद केली गेली नाही. त्याचप्रमाणे समितीसाठी कार्यालयाची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे एक-दोन बैठकांचा अपवाद वगळता या समितीला फारसे काम करता आले नाही. याउलट प्राथमिक सुविधांची पूर्तता करावी या मागणीसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या समितीचीच सरकारने पुनर्रचना केली. प्रसिद्ध कवी प्रा. फ. मुं. शिंदे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करताना डॉ. केशव फाळके यांना समितीचे सदस्य करण्यात आले.
समितीची पुनर्रचना झाल्यानंतर गेल्या दहा महिन्यांत काहीच कामकाज झालेले नाही. समितीच्या अध्यक्षांनी सदस्यांची बैठकही बोलावलेली नाही. गेल्या चार वर्षांत समितीकडून काहीही ठोस काम झालेले नाही. लोकसाहित्य समिती ही संस्कृती जतनासाठी महत्त्वाची आहे. समितीचे कामकाज पुढे जाण्यासाठी सरकारने निधीसह सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असे या समितीचे सदस्य प्रा. मिलिंद जोशी यांनी सांगितले.
सरकारकडून निर्देश नाहीत
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने लोकसाहित्य समितीची पुनर्रचना केली होती. मात्र, राज्यातील सत्तेमध्ये बदल झाल्यानंतर नव्या सरकारकडून समितीशी काहीच संपर्क साधण्यात आलेला नाही. त्यामुळे समितीकडून काहीच कामकाज होऊ शकले नसल्याचे समितीचे अध्यक्ष प्रा. फ. मुं. शिंदे यांनी सांगितले.