अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची अप्रत्यक्ष कबुली

समृद्धी महामार्गासाठी राज्य शासन पुढील ४० वर्षांसाठी विविध आर्थिक संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करणार असून त्याचा व्याजाचा दर कमी असेल. समृद्धी महामार्ग हा केवळ रस्ता नसून ती अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी रक्तवाहिनी आहे. हा महामार्ग झाल्याने अर्थव्यवस्थेला गती येईल. राज्याचा विकास दर दोन टक्क्यांनी वाढवला तरी ५० हजार कोटी रुपये अधिक उपलब्ध होऊ शकतात. त्या माध्यमातून समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, सागरी महामार्ग असे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होतात तेव्हा मूल्यवर्धित कराचे (व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स- व्हॅट) नुकसान होते. तो फरक अधिभारातून भरून काढता येईल, एवढाच अधिभार लावण्यामागचा उद्देश आहे, अशा शब्दांत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अप्रत्यक्षपणे समृद्धी महामार्गासाठी इंधनावर अधिभार लावणार असल्याचे सूतोवाच सोमवारी पुण्यात केले.

समृद्धी महामार्ग हा सुमारे ४६ हजार कोटींचा फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून हा महामार्ग ज्या दहा जिल्ह्य़ांतून जाणार आहे त्या जिल्ह्य़ांतील पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवर अधिभार लावण्यात येणार आहे. याबाबत ‘दहा जिल्ह्य़ात इंधन अधिभार लावणार’ हे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सोमवारी प्रसिद्ध केले आहे.

वृक्षलागवड कार्यक्रमांतर्गत पुणे विभागाच्या बैठकीसाठी आलेल्या मुनगंटीवार यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत समृद्धी महामार्गाबाबत भाष्य केले.

इंधन अधिभार लावण्याबाबत मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होतात तेव्हा मूल्यवर्धित कराचे (व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स- व्हॅट) नुकसान होते. तो फरक अधिभारातून भरून काढता येईल, एवढाच अधिभार लावण्यामागचा उद्देश आहे.’’

‘‘राज्यात पंधरा वर्षे आघाडीचे सरकार होते. ३ लाख २० हजार कोटींचे कर्ज, २९ हजार कोटींचे व्याज, ८० कोटींचे वेतन आणि २० हजार कोटी निवृत्तिवेतन असा ‘वारसा’ घेऊन आम्ही सत्तेवर आलो. ही महसुली तूट ही अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राला सहन करावी लागत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर महसुली तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याचा परिणाम म्हणून यंदा अनेक क्षेत्रांत निधी उपलब्ध केल्यानंतरदेखील महसुली तूट कमी करण्यात गेल्या काही वर्षांपेक्षा चालू वर्षांत आम्ही यशस्वी झालो,’’ असेही त्यांनी सांगितले.

विरोधकांना अभ्यासाचा भार कमी करण्यासाठी अधिभार वगैरे असा केलेला शब्दच्छल आहे. महसुली तूट कमी करत असताना आम्ही भांडवली गुंतवणूक वाढवली. आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर राज्याचा विकास दर ५.८ टक्क्यांवरून ९.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. कृषी क्षेत्रात फक्त शेतीचा विकास दर वजा १७.५ टक्क्यांवरून अधिक १९.४ टक्क्यांवर नेला. राज्याची स्थिती उत्तम करण्याच्या दृष्टीने आम्ही पावले टाकत आहोत, असेही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मद्यविक्री बंदी झाल्यामुळे महसूल बुडाला अशी आकडेवारी आतापर्यंत आलेली नाही. त्यामुळे उत्पादन शुल्क कमी झाल्याने इंधनावरील अधिभार वाढवला, ही सत्य परिस्थिती नाही. नोटाबंदीमुळे व्हॅट कमी झाला असे सांगण्यात येत होते. परंतु, नोटाबंदी झाल्यानंतर व्हॅट वाढला हे वास्तव आहे. पुढील दहा-वीस वर्षांचा वेध घेऊन राज्याची अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.