शासनाची आश्वासनपूर्ती फसवी; माहिती अधिकारातून तपशील उघड छोटय़ा खासगी मोटारी आणि एसटीच्या गाडय़ांना राज्यातील सुमारे ५५ टोलनाक्यांवर टोलमाफी देऊन आश्वासनाची पूर्ती केल्याचे ढोल वाजविण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांच्याच पैशातून या टोलमाफीची भरपाई म्हणून दरवर्षी ठेकेदारांना कोटय़वधींची खैरात दिली जात आहे. या रकमेमध्ये आदल्या वर्षांच्या तुलनेत भरमसाट वाढ केली जात असल्याने टोलमाफीसाठी दाखविल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येबाबतही शंका निर्माण होत आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. पुण्यातील माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे याबाबतची माहिती मागितली होती. टोलमाफी दिल्यानंतर त्यापोटी शासनाकडून संबंधित ठेकेदाराला दरवर्षी भरपाई दिली जात असल्याची माहिती त्यातून समोर आली आहे. राज्य शासनाने टोलमुक्तीचे आश्वासन पाळत असल्याचे सांगून खासगी मोटारी आणि एसटीच्या गाडय़ांना ५५ टोलनाक्यांवर १ जून २०१५ पासून टोलमाफी दिली.राज्य रस्ते विकास महामंडळाने माहितीच्या अधिकारात १५ टोलनाक्यांबाबत दिलेल्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०१५ पासून २०१७ पर्यंत ठेकेदारांना सुमारे ४५ कोटींची भरपाई दिली आहे. त्यात पहिल्या वर्षांच्या तुलनेत दुसऱ्या वर्षीची भरपाई दुप्पट आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कालावधीत एकूण १५९ कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. संबंधित टोलचा करार संपेपर्यंत ही रक्कम ठेकेदारांना दिली जाणार आहे. २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये भरपाईच्या रकमेत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ दिसून येते. त्यामुळे टोलमाफी केलेल्या वाहनांच्या संख्येबाबतही घोळ असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. टोलमाफीचे आश्वासन पाळल्याचे शासन सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात टोलमाफीपोटी जनतेच्याच खिशातून वेगळ्या मार्गाने ठेकेदाराला पैसे दिले जात आहेत. टोलची मुदत संपेपर्यंत तुंबडय़ा भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ही टोलमाफी फसवी आहे. - विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते टोलमाफीपोटी ठेकेदारांना दिलेली रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या टोलसाठी २०१५-१६ मध्ये ७२ कोटी, २०१६-१७ मध्ये ८७ कोटी. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या टोलसाठी २०१५-१६ मध्ये १५ कोटी, २०१६-१७ मध्ये ३० कोटी.
