डबघाईला आलेल्या कंपनीला सावरण्यासाठी जमीन विकून निधीची उभारणी आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या पिंपरीतील ‘एचए’ कंपनीला सावरण्यासाठी कंपनीची मोक्याच्या ठिकाणी असलेली सहा एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा विकून येणाऱ्या पैशातून आवश्यक निधी उभारण्याचा जुनाच प्रस्ताव नव्याने पुढे आणण्यात आला आहे. ही जागा ‘म्हाडा’ला विकण्याचा हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतातील पहिला सार्वजनिक क्षेत्रातील पेनिसिलिन निर्मितीचा कारखाना म्हणून एचए कंपनीची ओळख आहे. ही कंपनी आर्थिक डबघाईला आली आहे. कंपनीला पुनर्वैभव प्राप्त व्हावे, यासाठी अन्य पर्यायांवर विचार करून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा जमीन विकून पैसे उभारण्याचाच पर्याय पुढे आला आहे. पिंपरीत मोक्याच्या ठिकाणी कंपनीची २६६ एकर जागा आहे. त्यातील १०० एकर जागेत कारखाना व १०० एकरात कामगार व अधिकाऱ्यांची वसाहत असून उर्वरित ६६ एकर जमीन मैदान स्वरूपात आहे. सध्याच्या आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कंपनीची ६६ पैकी सहा एकर जमीन विकण्याचा प्रस्ताव जुनाच आहे. त्याकरिता २०१३ मध्ये निविदा काढण्यात आल्या होत्या आणि ‘म्हाडा’ची ११३ कोटींची निविदा मान्यही करण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रियाच पूर्ण न झाल्याने जमीन विकण्याचा यापूर्वीच्या सरकारचा निर्णय तसाच राहिला. याशिवाय, कंपनीची पुनर्वसन योजना अर्थखात्याकडे विचाराधीन असून त्यावर ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. सन २०१२ ते २०१४ या काळात केंद्रापुढे मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव गेला होता. मात्र, अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्याने तो तसाच राहिला होता. पुढे, निवडणूक आचारसंहिता लागली. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मात्र जमीन विकण्याचा विषय पूर्णपणे थंडावला होता. मात्र, ऑगस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ज्येष्ठ खासदार शरद पवार यांच्यात ‘एचए’च्या विषयावर सर्व पर्यायांवर चर्चा झाली, तेव्हा जमिनीचा काही भाग विकून पैसे उभारण्याच्या पर्यायावर पुन्हा चर्चा झाली. सरकारने पैसे उपलब्ध करून द्यावेत अथवा अन्य पर्यायाने पैसे उभारावेत, असा मुद्दा होता. अर्थखात्याने पैसे उभारण्यास असमर्थता दर्शवली. एकटय़ा एचएला अशाप्रकारे मदत करता येणार नाही. देशभरातील आजारी कंपन्यांनाही तशीच मदत करावी लागणार होती. त्यामुळे काही प्रमाणात जमीन विकण्याचा जुनाच प्रस्ताव नव्याने मांडण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळापुढे हा प्रस्ताव लवकरच मांडण्यात येणार असून त्याच्या पूर्वतयारीसाठी बैठका सुरू असल्याने अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत सर्वजण आहेत. कामगारांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम एचए कंपनी आजारी असल्याचे १९९७ मध्ये घोषित करण्यात आले, तेव्हा प्रारंभी मिळालेले १२७ कोटींचे पॅकेज खूपच अपुरे होते. त्यामुळे ६० कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले. याकरिता कंपनीची जमीन गहाण ठेवावी लागली. तरीही खर्चाचा ताळमेळ न बसल्याने पुढे पेनिसिलिन प्रकल्प बंद करावा लागला. त्यामुळे मोठय़ा उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाले. नंतर, भागीदार कंपनी सोडून गेल्याने त्यांच्याकडून मिळणारे दरमहा १७ कोटींचे भाडेस्वरूपातील उत्पन्न थांबले. ‘आरएनडी’चे अनुदान बंद झाले. तेव्हापासून कंपनीची आर्थिक घसरण अजूनही सुरूच आहे.
