नगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्रात आजपासून मुद्रांक शुल्कात एक टक्क्य़ाने वाढ बांधकाम क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून मंदीच्या वातावरणामुळे घर खरेदीला लगाम लागलेला असतानाच राज्यभरातील नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या क्षेत्रामधील मुद्रांक शुल्कामध्ये १२ सप्टेंबरपासून एक टक्क्य़ांनी वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातही घरे आणि जमिनी महागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली असून, त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व नोंदणी उपमहानिरीक्षक आणि मुद्रांक उपनियंत्रकांना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण विभागातील मुद्रांक शुल्क वाढविण्याच्या दृष्टीने विधी आणि न्याय विभागाकडून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात दुसरी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याला ७ सप्टेंबरला राजपत्रात प्रसिद्धीही देण्यात आली आहे. त्या आधाराने मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाने ११ सप्टेंबरला सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आदेशाचे पत्र राज्यभरातील संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. बांधकाम क्षेत्रात चार वर्षांपासून मंदीचे वातावरण आहे. शहरात घरांची खरेदी थंडावली आहे. ग्रामीण भागात शहरापेक्षाही वाईट स्थिती आहे. त्यातच वाढीव दराने वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे घरांच्या किमतीत वाढ झाली. ही सर्व पाश्र्वभूमी अस्ांतानाही ग्रामीण भागात मुद्रांक शुल्कामध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयाबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मुद्रांक शुल्क आणि बांधकाम क्षेत्रातील अभ्यासक श्रीकांत जोशी यांनी याबाबत सांगितले की, मुद्रांक शुल्कात अशा पद्धतीने मध्येच वाढ करण्याचा उद्देश समजू शकत नाही. ही संभ्रमात टाकणारी वाढ आहे. सध्या मंदीची लाट आहे. शहरापेक्षा ग्रामीण भागाची स्थिती वाईट आहे. त्यात अशा पद्धतीने वाढ करणे धक्कादायक आहे. नक्की काय होणार? महापालिका क्षेत्रांमध्ये घर आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर सध्या पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) आकारणी करण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहारात वार्षिक बाजार दरावर सहा टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या क्षेत्रामध्ये अ, ब, क, ड आदी गटांनुसार यापूर्वी ३ ते ४ टक्के मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जात होती. त्यात जिल्हा परिषदांसाठीच्या एक टक्का अधिभाराचा समावेश आहे. नव्या निर्णयानुसार या क्षेत्रामधील एकूण मुद्रांक शुल्क एक टक्क्य़ाने वाढवण्यात आला असल्याने महत्त्वाच्या नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्क पाच टक्के होणार आहे.
