राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत संपामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी मोटार वाहन अधिनियमानुसार असलेल्या अधिकारानुसार खासगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपन्यांच्या मालकीच्या गाडय़ा, मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतुकीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार ६३५ खासगी वाहने पर्यायी वाहतुकीसाठी देण्यात आली असून संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्यास त्यांच्याविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणण्याबद्दल गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी बुधवारी दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवासी हवालदिल झाले असून बाहेरगावी दिवाळीनिमित्त जाणाऱ्या प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱयांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्य़ात कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. संप काळात पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) १२५ गाडय़ा घेण्यात येणार आहेत. शहरातील प्रत्येक ठिकाणी प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी पीएमपीकडून सहकार्य केले जाणार आहे. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या सूचनांद्वारे प्रवासी वाहतुकीसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या ६३५ वाहने ताब्यात घेण्यात आली आहेत. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानावरून ही वाहने सोडण्यात येत आहेत. एसटीच्या पुणे विभागाकडे साडेचारशे गाडय़ा आहेत. त्यातून प्रतिदिन चार हजार फेऱ्या होतात. त्या सर्व मार्गांवर खासगी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्यात येणार आहे. एक हजार पर्यंत गाडय़ा ताब्यात घेऊन संख्या वाढविण्यात येणार आहे, असे राव यांनी सांगितले. ऑनलाइन आरक्षण केलेल्या प्रवाशांना त्यांच्या तिकिटाची रक्कम परत मिळणार आहे. मात्र, खासगी वाहनांतून प्रवास करताना त्यांना तिकीट काढणे बंधनकारक आहे. खासगी वाहनचालकांकडून जास्त दर आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, संबंधित वाहनचालकांनी एसटीच्या तिकिटाएवढेच दर आकारावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्वारगेट, शिवाजीनगर, पिंपरी-चिंचवड येथील आगारांमध्ये पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. सध्या या आगारांमध्ये गाडय़ा आहेत. खासगी गाडय़ांच्या पर्किंगची व्यवस्था करण्यासाठी आगारांमधील गाडय़ा हलविल्या जाणार आहेत, असेही राव म्हणाले. महामंडळांना वेतन आयोग लागू नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग देता येत नाही. राज्यात सुमारे ३० ते ३५ महामंडळे आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक होणार आहे. त्यामध्ये चर्चा होऊन तोडगा निघेल, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.
