म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल दरम्यान निळ्या पूररेषेतील बांधकामांची संख्या निश्चित डीपी रस्त्यावरील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान निळ्या पूररेषेमधील (ब्ल्यू लाइन) तब्बल तीस बांधकामे अनधिकृत असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. या परिसरातील मंगल कार्यालये, लॉन, हॉल्स आणि काही हॉटेल्सचाही अनधिकृत बांधकामांत समावेश आहे. या बांधकामांबाबतचा अहवाल महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा मार्गही मोकळा झाला आहे. डीपी रस्त्यावरील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान नदीपात्रात आणि निळ्या पूर रेषेत (ब्ल्यू लाइन) येणारी बांधकामे चार आठवडय़ांत पाडावीत, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल-एनजीटी) दिल्यानंतर पाटबंधारे आणि जलसंपदा विभाग तसेच महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागातील अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक स्थापन करण्यात आले होते. या पथकाने निळ्या रेषेत येणाऱ्या बांधकामांचे सर्वेक्षण केले होते. गेल्या आठ दिवसांपासून सर्वेक्षणाची ही प्रक्रिया सुरू होती. या सर्वेक्षणात निळ्या पूररेषेत तीस अनधिकृत बांधकामे असल्याचे या पथकाला आढळून आले आहे. या पट्टय़ातील बहुतांश मंगल कार्यालये, लॉन्स, हॉटेल्सही या पाहणीत अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत. म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान नदीपात्रातील या पट्टय़ात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांना महापालिकेची कोणतीही मान्यता नाही. नदीपात्रात भराव टाकून नदीपात्र यातील काही बांधकामांनी गिळंकृत केले आहे. विशेष म्हणजे या बांधकामांना महापालिकेचे नळजोड आणि वीजजोडणीही देण्यात आली आहे. बांधकामांमध्ये आमदार, नगरसेवक आणि काही बडय़ा व्यक्तींची बांधकामे असल्यामुळे या बांधकामांवर कारवाई करण्यासही टाळाटाळ होत होती. मात्र आता सर्वेक्षणात ही बांधकामे अनधिकृत ठरविण्यात आल्यामुळे महापालिकेला कारवाई करणे बंधनकारक झाले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना सादर केला आहे. त्यामुळे कारवाईचा निर्णय आयुक्त घेणार असून त्यांच्या आदेशानंतर कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. ८४० मीटर लांबीचा हरित पट्टा सन २०१७ च्या मान्य विकास आराखडय़ानुसार म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान नदीकाठच्या परिसरात एक हजार ८४० मीटर लांबीचा हरित पट्टा आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जलतरण तलाव, क्लब हाउस, मनोरंजनाच्या सुविधा यासाठी दहा टक्क्य़ांपर्यंतच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाते. मंगल कार्यालये, रेस्टॉरंट, वाहनतळाच्या उभारणीसाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी प्रशासनाकडून देण्यात आली नसल्याचे यापूर्वीच महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यातच आता एनजीटीनेही बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिल्यामुळे या बांधकामांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
