एक जानेवारी २०१६ नंतरची बेकायदा बांधकामे नियमित होणार नाहीत राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या हेतूने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेत राज्यशासनाने अंतिम अधिसूचना काढली, त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, अजूनही नागरिकांमध्ये बरीच संभ्रमावस्था आहे. नगरसेवकांनी विविध शंका उपस्थित केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने सभेत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही ही संभ्रमावस्था कायम असल्याचे दिसून येते. शहरात मोठय़ा प्रमाणात असलेली बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अंतिम निर्णय बऱ्याच काळापासून होत नव्हता म्हणून नागरिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता होती. या विषयावरून अनेकदा आंदोलने झाली. बऱ्याच निवडणुका याच प्रमुख मुद्दय़ावर लढल्या गेल्या. ‘गल्ली ते दिल्ली’तील सत्ताकेंद्र भाजपकडे आल्यानंतर तरी हा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास नागरिकांमध्ये होता. तरीही निर्णय होत नसल्याने नागरिकांचा सत्ताधाऱ्यांवर रोष होता. बऱ्याच घडामोडींनंतर राज्यशासनाने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारी अंतिम अधिसूचना काढली. मात्र, याविषयी नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. तसा मुद्दा नगरसेवकांनी सभेत उपस्थित केला, तेव्हा बांधकाम परवानगी विभागाचे प्रमुख अयूबखान पठाण यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज करावे लागणार आहेत. आरक्षणास नियमानुसार पर्यायी जागा दिल्यास विकास आराखडय़ातील रस्त्याची सुद्धा बांधकामे नियमित होऊ शकणार आहेत. रेडझोन, बफर झोन, हरित क्षेत्र, निळी रेषा आदींमधील बांधकामे, डोंगर उतारावरील बांधकामे, धोकादायक इमारतींची बांधकामे व एक जानेवारी २०१६ नंतर बांधलेली तसेच पूर्ण झालेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत. याविषयीचे धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, ते स्पष्ट करण्यात येईल. पालिकेच्या नोंदणीकृत वास्तूविशारदाद्वारे छाननी शुल्कासहित अर्ज करावे लागणार आहेत. त्यानंतर पालिकेचे अभियंते प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करणार आहेत. नकाशाची छाननी करण्यात येईल, त्यात त्रुटी असल्यास कळवण्यात येईल. शुल्कनिश्चिती करण्यात येईल. संबंधितांनी शुल्क भरल्यानंतर नियमितीकरणाचा दाखला देण्यात येईल. उंच इमारतींसाठी अग्निशामक विभागाचा ना हरकत दाखला सादर करावा लागणार आहे. नियमितीकरणासाठी अंदाजे किती शुल्क लागेल, हे प्रत्येक प्रकरणाचा अभ्यास करून वेगवेगळे शुल्क काढावे लागणार आहे.
