महापालिका प्रशासनाच्या सर्वेक्षणात वस्तुस्थिती उघड शहरातील गतिरोधक योग्य मानांकनाप्रमाणे आहेत किंवा कसे, याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून चार महिन्यांपूर्वी एक सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रातिनिधिक स्वरूपात शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ (प्रभाग क्रमांक १५) मध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रभागातील केवळ दहा टक्के गतिरोधकांना पोलीस प्रशासनाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ असल्याचे या सर्वेक्षणात दिसून आले. वास्तविक पोलीस प्रशासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय गतिरोधक बसविता तयार करता येत नाही. तरी देखील ‘मागणी तसा पुरवठा’ अशा स्वरूपात शहरात जागोजागी गतिरोधक तयार करण्यात आले आहेत. शहरातील गतिरोधक इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) निकषांप्रमाणे आहेत अथवा कसे, याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून ११ मे २०१६ मध्ये गतिरोधक पाहणी समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या एक वर्षांत समितीची एकही बैठक झालेली नाही. शहरातील अशास्त्रीय गतिरोधकांबाबत ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यानंतर प्रशासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये गतिरोधकांबाबत सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये शहरातील बहुतांश गतिरोधकांना पोलीस प्रशासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्रच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या आठवडय़ात गतिरोधक समितीच्या बैठकीला मुहूर्त मिळाला. गतिरोधकांबाबत नागरिकांच्या काय समस्या आहेत आणि त्या सोडविण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अशास्त्रीय गतिरोधकांमुळे अनेक अपघात झाले आहेत, शहरातील गतिरोधक आयआरसीच्या निकषांप्रमाणे नाहीत, मागणी तसा पुरवठा या प्रमाणे महापालिका प्रशासनाकडून गतिरोधक तयार करण्यात आले आहेत, स्थानिक परिस्थिती पाहून गतिरोधक तयार केले जातात, अशा अनेक तक्रारी या बैठकीत करण्यात आल्या. या चर्चेनंतर गतिरोधकांच्या दुरुस्तीबाबत अभ्यास करणे, गतिरोधक तयार करण्याबाबत एकात्मिक आराखडा तयार करून अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे, असे निश्चित करण्यात आले. रस्ते वाहतूक विभाग, पथ विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांनी आयआरसीचे निकष पाळायला हवेत, यावरही बैठकीत एकमत झाले. बैठकीत नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, वाहतूक विभाग प्रमुख श्रीनिवास बोनाला, पथ विभाग प्रमुख राजेंद्र राऊत, पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख, इंडियन रोड काँग्रेसचे (आयआरसी) विकास ठकार, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां कनिज सुखरानी यांची उपस्थिती होती. मे महिन्यात समितीची पुढील बैठक होणार आहे.
