मिळकत कर हा महापालिकेला उत्पन्न मिळवून देणारा एक मोठा स्रोत. पण कर आकारणी होत नसलेल्या मिळकती किती आणि किती जणांकडे किती थकबाकी आहे, याची माहिती खुद्द प्रशासनालाच नाही, हे स्पष्ट झाले. प्रामाणिक करदाते रांगा लावून कर भरतात आणि उरलेले करच भरत नाहीत, हे चित्र कधी बदलणार..

मूल्यांकन किंवा कर आकारणी न झालेल्या तसेच थकबाकी असलेल्या शहरातील मिळकती हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. महापालिकेसाठी आर्थिकदृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या विषयावर अनेकदा चर्चा होते आणि पुढे काहीच होत नाही हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मोठ-मोठे बांधकाम व्यावासायिक, प्रतिष्ठित व्यक्ती, मोठय़ा संस्था, शासकीय कार्यालये यांनी मिळकत कर भरला नाही तरी चालेल. वाढीव बांधकामे, वापरात झालेला बदल महापालिका प्रशासनाला कळविण्याची तसदी घेतली नाही तरी चालेल. पण प्रामाणिक करदात्यांनी महापालिकेत यावे, कर भरावा अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे, हा कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाचा उत्पन्नवाढीचा साधा-सोपा शिरस्ता आहे. त्यामुळेच सर्व यंत्रणा हाताशी असतानाही मिळकत कराची थकबाकी किती याची माहिती निव्वळ ठोकताळ्याच्या आधारावर आणि ढोबळमानाने काढण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.  जीऑग्रॉफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टिम (जीआयएस) मॅपिंगद्वारे ही सर्व माहिती संकलित होईल, असा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात केला जातो. मात्र मूल्यांकन न झालेल्या मिळकतींची माहिती समोर आली, तरी त्यांना कर आकारणीच्या कक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्न होतील, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

मिळकत कर विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाकडे शाश्वत उत्पन्न म्हणून पाहिले जाते. महापालिकेचा आर्थिक डोलारा मिळकत कर आणि बांधकाम विकास विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच अवलंबून आहे. यापूर्वी जकात असताना महापालिकेला त्यातून कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर उत्पन्नाबाबतही अनिश्चितता निर्माण होऊ लागली. त्यातच वस्तू आणि सेवा कराची (गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स-जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एलबीटीही रद्द होणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नासाठी महापालिकेला मिळकत कर विभागावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे, ही वस्तुस्थिती असतानाही कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडून त्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत, हीच खेदाची बाब आहे.

महापालिकेच्या मिळकत कर उत्पन्नाबाबतची वस्तुस्थिती माजी उपमहापौर आणि नगरसेवक आबा बागूल यांनी मुख्य सभेला दिलेल्या लेखी प्रश्नांमुळे उघड झाली. महापालिका सभेत या निमित्ताने बागूल यांनी जी प्रश्नोत्तरे केली त्यातूनही प्रशासनाचा कारभार कसा अंदाजपंचे सुरू आहे तेही उघड झाले. गेल्या वर्षी मिळकत कर विभागाने अंदाजपत्रकातील उद्दिष्ट पूर्ण केले खरे पण अभय योजनेचाच त्यामध्ये मोठा वाटा राहिला. आजही प्रामाणिक करदाते नियमितपणे महापालिकेकडे कर भरतात. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही अभय योजनेची वाट पाहावी लागत नाही. पण कर न भरल्यास या सामान्य करदात्यांच्या घरांपुढे बॅण्डबाजा वाजवून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात येते. कर भरणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असली, तरी अशी कृती वा कारवाई प्रशासनाकडून मोठय़ा थकबाकीदारांच्या बाबतीत मात्र होत नाही. वर्षांनुवर्षे महापालिकेच्या तिजोरीत एक रुपयाही न भरलेल्यांची नेमकी संख्याच प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळेच मिळकत कर थकबाकीचा आकडाही १२०० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. मोठमोठय़ा थकबाकीदारांपुढे प्रशासन झुकले आहे की काय, अशीच शंका त्यामुळे निर्माण होत आहे. उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न होत आहेत, त्यासाठी स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आली आहेत, इमारत निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, पुढील आर्थिक वर्षांपासून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होईल, उत्पन्न वाढेल, या प्रकारची प्रशासनाची चाकोरीबद्ध उत्तरेही सर्वाना माहिती झाली आहेत.

शहर आणि उपनगरात दरवर्षी साधारणपणे साडेचार हजार बांधकामांची नोंद होते. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येते. त्यातील दोन हजार मिळकती नव्याने कर आकारणीच्या कक्षेत येत असल्याचे मिळकत कर विभागाकडून सांगण्यात येते. मात्र उर्वरित मिळकतींची कर आकारणी का होत नाही? याचे कारण अपुरे मनुष्यबळ असे दिले जाते. पण ज्या विभागाच्या हद्दीमध्ये बांधकाम सुरू आहे, त्या विभागातील अधिकाऱ्याला त्या परिसरातील बांधकामाची माहिती होत नाही? मिळकत कर विभागातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हद्दीतील सर्व मिळकतींची माहिती असते, हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही माहिती आहे. मग माहिती न देणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, या बांधकामांकडून कर आकारणी करण्याचे धाडस का दाखविले जात नाही, याचे कारण आर्थिक हितसंबंध हेही असू शकते. त्यातूनच करबुडवे आणि थकबाकीदारांचा आकडा फुगतच चालला आहे. उत्पन्न वाढीसाठी आणि मूल्यांकन न झालेल्या मिळकतींची माहिती घेण्यासाठी जीआयएस यंत्रणेचा आधार घेण्यात आला आहे. यापूर्वीही सन २००५ मध्ये अशी प्रक्रिया करण्यात आली होती. मिळकतींची माहिती होण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल, यात शंका नाही. मात्र माहिती पुढे आल्यावरही त्या बांधकामांवर दंडात्मक कारवाई करून कर आकारणी होणार का, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.

अविनाश कवठेकर