ग्राहकांच्या फसवणुकीत बांधकाम व्यावसायिक आघाडीवर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाखल असलेल्या दाव्यांमध्ये सर्वाधिक दावे बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात दाखल झाले आहेत. ग्राहक तक्रार निवारण मंचची सन १९९६ मध्ये स्थापना झाली. गेल्या एकवीस वर्षांत पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ात बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध ७ हजार ७६६ दावे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी १ हजार ४१ दावे प्रलंबित आहेत. ही आकडेवारी पाहता सामान्य ग्राहकांच्या फसवणुकीसंबंधी बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधातील दावे अधिक असल्याची वस्तुस्थितीही समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत ग्राहकांची फसवणूक होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करून त्यांना न्याय देण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण मंचची स्थापना सन १९९६ मध्ये करण्यात आली. पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात शहरातील ग्राहकांकडून दावे दाखल केले जातात. पिंपरी-चिंचवड तसेच जिल्ह्य़ातील ग्राहक अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचकडे दाद मागतात. या दोन्ही ग्राहक मंचांच्या स्थापनेपासून बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात ७ हजार ७६६ दावे दाखल करण्यात आले आहेत. दावे दाखल होण्याचे प्रमाण पाहता जवळपास चाळीस टक्के दावे बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात दाखल झाले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. गेल्या तीस वर्षांत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहाराचा झपाटय़ाने विस्तार झाला. नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेकजण पुणे शहर परिसरात स्थिरावले. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगाराची संधी निर्माण झाली. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राचा विस्तार झाला. उपनगरात मोठे गृहप्रकल्प उभे राहिले. शहराच्या मध्यवस्तीतील जुने वाडे पाडून तेथे नवीन इमारती उभ्या राहिल्या. ग्राहकांनी सदनिका खरेदी करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून आमिष दाखविली जातात. करारानुसार ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा देण्यात येत नाहीत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध दावे दाखल होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. दावे दाखल होण्यामागची कारणे बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात ग्राहक तक्रार निवारण मंचात दावे दाखल होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. ग्राहकांना वेळेत सदनिके चा ताबा न देणे, कराराप्रमाणे क्षेत्रफळ असलेली सदनिका न देणे, निकृष्ट प्रतीचे बांधकाम, करारात ठरल्याप्रमाणे सोयीसुविधा न देणे, वाहने लावण्यास जागा नसणे (पार्किंग सुविधा), गृहप्रकल्पाला परवानगी नसताना ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारणे, करारात ठरल्यापेक्षा जादा रकमेची मागणी करणे, भोगवटा प्रमाणपत्र न देणे ही फसवणुकीमागची प्रमुख कारणे आहेत. सदनिकाधारकांना कायद्याबाबत फारशी माहिती नसते. सोसायटीची जबाबदारी पाहणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना नोकरी-व्यवसायामुळे सोसायटीच्या कामासाठी पूर्ण वेळ देता येत नाही. सोसायटीसंदर्भातील कायदा जाणून घेणे आवश्यक आहे. फसवणूक झाल्यास महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट ) कायद्यातंर्गत बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध तक्रार करता येते. सदनिका खरेदी करताना कागदपत्रांची तज्ज्ञांमार्फत पडताळणी करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर सदनिका खरेदीचा व्यवहार करावा. रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपेंट अ‍ॅक्ट (रेरा) या कायद्याची एक मे पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांचे सर्व व्यवहार पारदर्शक ठेवावे लागणार आहेत. - अ‍ॅड. सचिन हिंगणेकर, सचिव, पुणे शहर गृहनिर्माण संस्थांचा विभागीय संघ
