१९१ एकर जमीन आदिवासींना परत करण्याचे आदेश विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या लवासा कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली आदिवासींची मुळशी (जि. पुणे) येथील १९१ एकर जमीन त्यांना परत करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी सुभाष बोरकर यांनी नुकतेच दिले. ही जमीन बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झाल्याचेही या आदेशाने स्पष्ट झाले आहे. लवासासाठी हा मोठा धक्का आहे. मुळशी तालुक्यातील भूगाव येथे १३ खातेदारांची सुमारे १९१ एकर जमीन बेकायदेशीररीत्या लवासाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा होता. या संदर्भात २०१२ साली तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्याने आदिवासींच्या विरोधात निकाल दिला होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात आदिवासींची कागदपत्रे जमा केल्यानंतर आताचा निकाल देण्यात आला आहे. उपविभागीय अधिकारी बोरकर यांनी यासंदर्भात ८ सप्टेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, या जमिनीची महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ मधील कलम ३६अ नुसार विनापरवाना विक्री झाली आहे. सर्व अर्जदार आदिवासी आहेत. ही मिळकत विनापरवाना विक्री होऊन हस्तांतरित झाल्याने शर्तभंग झाला आहे. आता ही मिळकत सर्व भारातून मुक्त स्वरूपात शासनाकडे जमा झाली, असे आपण जाहीर करतो. मिळकतीच्या कागदपत्रात तशी दुरुस्ती करावी. त्याचा ताबा तहसीलदार मुळशी यांनी शासनाकडे कागदपत्रांसह सादर करावा. या जमिनी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीन प्रत्याíपत करण्याचा अधिनियम, १९७४’ मधील तरतुदीनुसार, आदिवासींना देण्यापूर्वी प्रथम शासनाकडे वर्ग कराव्यात. या निकालाबाबत ‘लवासा’च्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कागदपत्रे हाती आल्यानंतर प्रतिक्रिया देऊ, असे सांगितले. मुळशी तालुक्यात लवासातर्फे ‘लेक सिटी’ प्रकल्प उभारला जात आहे. त्यासाठी आदिवासींची जमीन घेतल्याचा आरोप होता. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू होते. तेथील आदिवासींनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे २०१० साली दाद मागितली. मात्र पुरेशा कागदपत्रांअभावी २०१२मध्ये निकाल त्यांच्या विरोधात गेला होता.
