बिबटय़ाच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तीसह त्याच्या कुटुंबीयाला वैद्यकीय उपचारांसाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाचा खर्च पुरवणे, ठरलेल्या नुकसान भरपाईपैकी काही रक्कम आगाऊ मिळण्याची तरतूद करणे अशा गोष्टींबरोबरच पशुधनाचे झालेले नुकसान वन खात्याला कळवण्याची प्रक्रिया सोपी आणि कमी खर्चिक करण्याचे उपाय वन खात्यातर्फे नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने सुचवले आहेत. पुण्यात बिबटय़ाचा वावर असलेल्या ठिकाणी असलेला मानव-बिबटय़ा संघर्ष कमी करण्याच्या उद्देशाने ही समिती नेमण्यात आली होती. सध्या बिबटय़ाने गावकऱ्यांवर केलेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये जखमींच्या उपचारांचा खर्च शासनाकडून केला जातो. मात्र अशा जखमी व्यक्तीच्या उपचारांसाठी जखमीसह कुटुंबीयांनाही जवळच्या मोठय़ा गावात किंवा शहरात उपचारासाठी जावे लागते. तसेच जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासाठी आणि परत आणण्यासाठी चारचाकी गाडीचाही खर्च करावा लागतो. दोन व्यक्तींसाठी या प्रवासाचा प्रत्येक दिवसाचा खर्च शासकीय दरानुसार देण्यात यावा, असे ही समिती सुचवते. विशेष म्हणजे बिबटय़ाच्या हल्ल्यात जी व्यक्ती गंभीर जखमी झाली आहे अशा व्यक्तीस अनेकदा खूप काळापर्यंत वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागत असल्यामुळे त्याच्या नावे एक लाख रुपयांच्या अनामत रकमेचे खाते उघडले जावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या किंवा गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला शासनातर्फे जी आर्थिक नुकसान भरपाई दिली जाते त्यातील ठराविक रक्कम त्यांना आगाऊ मिळण्याचीही सोय करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात समितीने अशा कुटुंबाला ठरलेल्या अंतिम नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम किंवा कमीत कमी २५ ते ५० हजार रुपयांची रक्कम आगाऊ देण्याची तरतूद असावी, असे म्हटले आहे. बिबटय़ाच्या हल्ल्यात झालेले पशुधनाचे नुकसान सिद्ध करण्यासाठी गावकऱ्यांना हल्ला झाल्यानंतरची छायाचित्रे काढावी लागतात, तसेच त्याबरोबर स्थानिक पशुवैद्याचा अहवाल देखील सादर करावा लागतो. शासनाच्या कोणत्याही निर्णयाद्वारे हे पुरावे गरजेचे नाहीत, असे या समितीने नमूद केले आहे. वन खात्याच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला हल्ल्यात झालेल्या पशुहानीबद्दल अहवाल देण्याचा अधिकार असून तो मोबाईल फोनच्या साहाय्याने घटनास्थळी घेतलेली छायाचित्रे वन खात्याला पाठवू शकेल, वेगळे छायाचित्र किंवा पशुवैद्याचा अहवाल गरजेचा नाही, असेही समितीने सुचवले आहे. नुकसान भरपाईच्या सर्व नोंदी ‘ऑनलाईन’ हव्यात! बिबटय़ाच्या हल्ल्यांबाबत द्याव्या लागणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या सर्व नोंदी आणि बिबटय़ा पकडण्याबाबतचे तपशीलही ‘वेब बेस्ड प्लॅटफॉर्म’वर उपलब्ध हवेत अशी सूचनाही या अहवालात आहे. वन्यप्राण्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणे हाताळण्यासाठी वन विभागाने एक ‘अॅप’ विकसित करावे, या अॅपद्वारे बिबटय़ाच्या हल्ल्याचा फटका बसलेल्या गावकऱ्याला एसएमएसद्वारे नुकसान भरपाईची रक्कम, धनादेश केव्हा मिळणार त्याची तारीख कळवता येईल, तसेच गावकऱ्यांना त्यांना मिळणाऱ्या भरपाईविषयी चौकशी करण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू करावी, असाही प्रस्ताव आहे.
